पंख बहादुर शाही ।
सुर्खेत, २८ माघ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समुह भुमिका विहीन जस्तै बनेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकासको मोडल तयार गर्ने भन्दै २०७४ पुस विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले विज्ञ समूहकै सदस्य मध्यबाट प्राध्यापक डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बनायो । तर प्रदेश सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना नै लागू गर्न नचाहेको भन्दै असन्तुष्ट बन्नुभएका रेग्मीले उक्त पद छोडी सक्नुभएको छ । विज्ञ समूहबाट उचित सरसल्लाह लिन नसकेको अरु विज्ञ सदस्यहरुको पनि भनाइ छ । रणनीतिक योजना निर्माणमा विज्ञ समुहबाट सुझाव लिइएको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी नभएको बताउनुहुन्छ ।
शुरु–शूरुमा केही सुझावहरु राखेपनि अहिले अहिले प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका नदिएको अर्का सदस्य डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । हाल योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सर्वराज खड्का हुनुहुन्छ ।
खड्का आइसकेपछि विज्ञसमूहको कुनै बैठक नसेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक विकास विज्ञ डा.सुरेन्द्र उप्रेतीले प्रदेश सरकारले केही हदसम्म काम गरेता पनि रणनीति रुपमा कसरी लिन सकिन्न भन्ने विषयमा प्रभावकारी रुपमा नभएको बताउनुभयो ।
विगतका बर्षमा कर्णालीले जति लक्ष्य राखेको थियो । त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आवाश्यकताका आधारमा विज्ञ समुहबाट सुझाव लिने काम गरिएको दाबि गर्नुभयो । विज्ञ समूहलाई कुनै पनि आर्थिक सुविधा नदिएको र आवश्यकताका आधारमा सरकारले सुझाव लिइरहेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।