सुर्खेत, २६ चैत (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको सहकारी विधेयक २०७५ प्रदेशसभा संसदबाट पारित भएको छ । प्रदेशभरका सहकारीलाई अनुगमन, प्रोत्साहन र नियमन गर्नका लागि सहकारी विधेयक ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले विधेयक पारितका लागि गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विधेयकअनुसार एउटा स्थानिय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरु स्थानिय तहस्तरका हुनेछन् भने दुईवटा भन्दा बढी स्थानिय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई प्रदेशस्तरको सहकारीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
जसको दर्ता, नविकरण र अनुगमन, नियमनका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार रहनेछ । यस्तै, प्रदेश सरकारले अव प्रदेशस्तरको सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापनासमेत गर्नेछ ।
सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन, नियमन गर्न, विकृति हटाउन, सहकारीलाई प्रवद्र्धन र संस्थागत विकास गर्नका लागि यो विधेयक लाभदायी हुने मन्त्री विमला केसीले जागरणलाई बताउनुभयो ।
सुन्नुहोस् मन्त्री केसीको आवाजमैः
यसैबीच, संसदमा आफ्ना भनाई राख्दै कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले सरकारले भन्दै आएको डिजिटल प्रदेश र अर्गानिक प्रदेशको स्पष्ट अवधारणा आफूहरुलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
सरकारले भाषणमा धेरै कुराहरु भन्ने तर कार्यन्वयनमा नल्याउने भन्दै प्रदेश सांसद हिमबहादुर शाहीले अव योजनाहरु सदनलाई स्पष्ट अबधारणासहित जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
