सुर्खेत २५ असोज (जागरण) । कर्णालीका दश वटै जिल्लामा पछाडी पारिएका वर्ग समुदायलाई मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सामाजिक सेवा कार्यालय खोलिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको सामाजिक विकास महाशाखाले यस्तो तयारी थालेको हो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश सामाजिक विभेदका कारण महिला, दलित, जनजातीहरु पछाडी परेको भन्दै नयाँ रणनीति लिइएको छ ।
सेवा केन्द्रबाट अध्ययन अवलोकनका साथै लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पु¥याउन सजिलो हुने महाशाखाकी प्रमुख विश्वमणी जोसीले कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
यसरी खोलीेने सेवा केन्द्रहरुले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने भन्दै जोसीले पछाडी पारिएका व्यक्तीहरुलाई अगाडी ल्याउन सकिने दाबी गर्नुभयो ।
महाशाखाले महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम बनाइएको भन्दै अब विगतको जस्तो असमानता नरहने उहाको भनाई छ ।
उहाले परिवारमा हुने जेनेरेसन ग्यावका कारण असमान्ता कायम भएको भन्दै यसको न्युनीकरणका लागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको बताउनुभयो ।
गत बर्ष नीति नियम र कार्यविधिहरु तयार बनाउने काम भएको भन्दै यो बर्षदेखि कामको रफ्तार बढ्ने भन्दै अब अशालाग्दा काम मन्त्रालयको महाशाखाले गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले १० करोड ६६ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । तर यो बजेट यो क्षेत्रको लागि प¥याप्त नभएको उहाले बताउनुभयो ।
