सुर्खेत, २४ वैशाख (जागरण) । स्थानीयनीय सरकार अन्तर्गत जागरण एफ. एम. र www.jagaran.com.np ले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले गरिरेहका काम, आगामी योजना, खेप्नुपरेका चुनौतिलाई समेटेर विभिन्न सामग्री प्रसारण र प्रकाशन गर्दै आएका छौँ । जागरणकर्मी प्रभा रावतले रुकुम पश्चिको बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रस्तोताः निर्वाचित भईसकेपछि यहाँसम्म आईपुग्दा तपाईँले गर्नुभएको मुख्य तीन काम के के हुन् ?
पाहुनाः भौतिक पुर्वाधारतर्फका योजनाहरुको भुक्तानी ५५ प्रतिशत र कार्यसम्पादन ८० प्रतिशत गरेका छौँ । अब अन्तिम भुक्तानी दिनका निम्ती फिल्ड अनुगमन र तेश्रो किस्ताको अन्तिम भुक्तानी दिने प्रक्रियामा छौँ । त्यस्तै, हाम्रा गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरु सम्बन्धित वडामा चलाएका छौँ । यद्यपी हामीसँग वडासचिवहरुको संख्या कम छ । दई वा तीन वडा हेर्नेगरी सचिवहरुका भुमिका र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेका छौँ । यस्तै, शहिद परिवार, एकल परिवारका निम्ती स्वास्थ्य शिविर पनि संचालन ग¥यौँ ।
प्रस्तोताः आगामी चार वर्षका लागि तपाईँको योजना के छन् ?
पाहुनाः आगामी चार वर्षका निम्ती हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको दीर्घकालिन गुरुयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । यसका निम्ती हामीले सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीसँग समन्वय गरेका छौँ र पहिलो कुरा यस्को स्रोत व्यवस्थापनका लागि म्याप रिडिङ्गबाट गाउँपालिकाभित्रको स्रोतको अध्ययन गर्ने काम भईरहेको छ ।
पाहुनाः तपाईँको कार्यकालमा बाँफिकोटलाई कस्तो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
प्रस्तोताः एउटा गाउँपालिकाभित्र कम्तिमा १५ शैयाको हस्पिटल भएको, डिग्रीसम्म पढ्न सकिने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको क्याम्पस बनाउने, प्रत्येक घर घरमा विद्युत, मोटरबाटो र खानेपानीको धारा निर्माण गर्नेछौँ हामी ।
पाहुनाः शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि उठाउनका लागि के पहल चालिरहनुभएको छ ?
विद्यार्थीहरु लगानीका क्षेत्र हुन् भन्ने नितीका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, १ देखि ३ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक वितरण गर्ने, सकेसम्म हामीले १ कक्षादेखि नै यो वर्षदेखि अंग्रेजी माध्ययमबाट पढाउनका लागि तयारी थालेका छौँ । यसका लागि विद्यार्थीको संख्याका आधारमा हामी काम गर्छौँ । बाल शिक्षाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ ।
प्रस्तोताः काम गर्ने समयमा कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
पाहुनाः सबैभन्दा पहिला प्रदेशले कानुन नै नबन्दा हामीले गर्ने कामको प्रस्टता भएको छैन । त्यसैगरी हाम्रो स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि सेवा सुविधा के हुने भन्ने पनि तोकिएको छैन ।
