सुर्खेत, २ कात्तिक (जागरण) । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएसँगै कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि लागि तलबमा खर्च गरिदैँ आएको मसिक करिब ३ करोड रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।
उनिहरुले पाउँदै आएको मासिक तलब अब नपाउने भएका हुन् । कर्णालीमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधीकारीदेखि वडा सदस्य समेतले तलब खाने गरेका थिए ।
यसले गर्दा आन्तरिक श्रोत सृजना गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेशमा बार्षिक २६ करोड रकम जनप्रतिनिधिको तलबमा जाने गरेको थियो ।
निर्वाचित भएको एक वर्षपछि कर्णालीका जनप्रतिनिधिको तलब प्रदेश सरकारले कानुन नै बनाएर पारित गरेको थियो । जनप्रतिनिधिहरुले दुइ बर्ष तलब खाएका छन् भने यो दुई बर्षको तलबमा मात्र कर्णालीमा ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशका दश जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नगररगाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगर र गाउँसभा सदस्य, वडा अध्यक्ष र विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरुको तलब सुविधा तोकिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा २४ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् ।
सर्बोच्चको यो निर्णयसँगै अब जनप्रतिनिधिहरुले मासिक तलब पाउने छैनन् भने अन्य शुविधा भने पाउने छन् ।
प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएको कानुन खारेज भएका छन् । आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक पनि रोकिने भएको छ ।
संविधानको धारा २२० (८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूचीहरु बदर भएका छन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गएको हप्ता सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिट जारी गरेको थियोे । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन खारेज भएको यो पहिलोपटक हो ।