सुर्खेत, २ कात्तिक (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका खोलानाला र नदीमा जथाभावी माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘जलचर संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभामा पेश गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको विधेयकको मस्यौदामा जलचर मार्ने वा संकलन गर्ने अभिप्रायले नदी वा तालमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेन्ट), विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले लोपोन्मुख जातका माछाको संरक्षणका लागि भन्दै वर्षको पाँच महिना बल्छीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।
प्रदेशमा रहेका कर्णाली, सानी भेरी, ठूलीभेरी वा भेरी नदीमा जेठ, असार, साउन, असोज र कात्तिकमा ‘सहर’ जस्ता माछाले फुल पार्ने भन्दै उक्त समयमा बल्छीको प्रयोग गर्न नदिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार जलचर वा जलीय जैविक विविधताका अवयव समात्ने, मार्ने वा संकलन गर्ने अभिप्रायले विषालु पदार्थ, विषादी, ब्याट्री, जालको आाखाको साइज २ सेन्टिमिटरभन्दा सानो प्वाल भएको र १० सेन्टिमिटर वा सोभन्दा ठूलो आँखाको साइज भएको जाल, माहाजाल र करेन्ट जाल पैठारी वा खरिद–बिक्री गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।