सुर्खेत, ३ कात्तिक (जागरण) । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्ने मासिक पारिश्रमिकलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै स्थानीय जनप्रैतिनिधिले पाउँदै मासिक तलब रोकिएको छ । उनिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश गरेको हो । ६ वटा प्रदेशले ऐन नै बनाएर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेका थिए । तर केहि जनप्रतिनिधिहरुले भने तलब रोक्नु अन्याय भएको बताएका छन् । यता जनताले भने सहि निर्णय भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । सुन्नुहोस अडियो….