सुर्खेत, २४ वैशाख (सुर्खेत) । माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी (जीएमआर) लाई दिएकोप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आज (साेमबार) कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियानको केन्द्रिय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आफूहरुले माथिल्लो कर्णालीको निर्माण जिम्मा भारतलाई दिन हुँदैन भनेर एक दशक अघिदेखि आवाज उठाउँदै आएपनि सुनुवाई नभएको समितिको गुनासो छ । जिएमआरलाई कौडीको भाउमा माथिल्लो कर्णाली दिईएको भन्दै नेपालीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर भ्रममा राखेको पनि समितिले बताएको छ ।
कार्यवाहक मुख्यमन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितीका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले आर्थिक समृद्धिमै उथलपुथल ल्याउने परियोजना भएको भन्दै जतिसक्दो छिटो नेपाली लगानीमा निर्माण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
साथै ज्ञापन पत्रमार्फत राकम कर्णालीलाई मेगासिटिको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अध्यक्ष शाहीले राख्नुभयो ।
यस्तै, दक्षिणी नाकालाई कर्णाली प्रदेशसँग जोड्नका लागि बाँके बर्दियालाई कर्णालीमा समावेश गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । बाँके बर्दिया कर्णालीमा नहुँदा यो प्रदेशलाई धेरै घाटा हुने भन्दै यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण अध्यक्ष शाहीले गराउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहक मुख्यमन्त्री भण्डारीले मागहरु जायज भएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रदेशको हीतविपरित हुने कुनैपनि गतिविधीप्रति सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझाईसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरी कर्णाली प्रदेश बचाउ राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितीले राष्ट्रको हित विपरित भएको विकास सम्झौता पीडीए खारेज गरिनुपर्ने माग राखिएको जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली बचाउन अभियानका महासचिव पुर्णबहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्य अम्मर बहादुर नेपाली, कृष्णाकुमारी रावल, जीबन शाही, विष्णु शर्मा, हरिबहादुर बुढालगायतको सहभागिता थियो ।