कर्णालीको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धी विधेयकमा लापरबाही (अडियो सहित)

सुर्खेत, १२ कात्तिक (जागरण) । कर्णालीको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धी विधेयक लापरबाही रुपमा अघि बढेको पाइएको छ ।
गत वर्षको चैतमै कर्णाली सरकारले स्वीकृत गरी अघि बढाएको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ त्रुटीकै कारण पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
विधेयकको मस्यौदाबाट केही दफा हटाएर तयार पारिएको विधेयकमा त्रुटी हुँदा हुँदै पनि विधेयक अघि बढाइएको थियो ।
विधेयक पहिलो चरणमा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृती भएको थियो र प्रदेशसभाबाट पनि पास भई प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ । तर यी सवै तहमा विधेयकभित्र उल्लेख गरिएका कुराहरु राम्रोसँग अध्ययन नै नगरेको पाइएको छ ।
प्रमाणित समेत भइसकेको विधेयकमा त्रुटी भेटिएपछि अहिले राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । कुनै पनि विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र कार्यन्वयनमा जान्छ ।
मस्यौदाबाट केही दफा हटाई दफाक्रम मिलाइएको भएपनि एक अर्को दफा बीचको अन्तर्सम्वन्धमा अहिले त्रुटी भेटिएको प्रदेश सभा सचिवालयको सामाजिक शाखा प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।
विधेयकमा त्रुटी भेटिएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने बाटो तत्कालका लागि लम्बिएको छ । पौडेलले भन्नुभयो, “मानौँ उदाहरणका लागि दफा ४५ र ४६ हट्यो भने ४७ र ४८ लाई दफाक्रम मिलाउनुपर्नेलाई मिलाइयो । तर त्यो भित्रको अन्तर्सम्वन्ध जस्तै दफा फलानो अनुसार हुनेछ भन्ने कुरा मिलाइएको छैन ।”

सुन्नुहोस् अडियोः

त्रुटीबारे संसद् सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कतै पनि ध्यान नपुगेको हो । यसबारे अवको प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन पेश गर्ने तयारी भएको छ ।
विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएमामात्र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आयोग गठनका साथै आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा लगायत सार्वजनिक प्रशासनसंग सम्बन्धित काम गर्न बाटो खुल्नेछ ।
संविधानको धारा–२४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको यही धारामा रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याएको हो । विधेयकको धारा–३ मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले प्रदेश प्रमुख समक्ष आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछन् ।