सुर्खेत, २६ वैशाख (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको चूनौति र सम्भानाहरुलाई सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले कर्णाली प्रदेशको मौलिकता आधारित भएर कानुन निर्माण गरे कर्णालीलाई समृद्धि गराउन सकिने बताए । आज ६५ आँै राष्ट्रिय कानुन दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियाकार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले कर्णाली प्रदेशका समस्यालाई चूनौतिको रुपमा लिइ यहाँका सम्भावनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका उपसचिव जंगबहादुर डांगीले यहाँका समस्यालाई चूनौतिका रुपमा लिएर कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अवसरहरुको पहिचान गर्न पनि आवश्यक रहेको आँैल्याउनु भयो । ‘कर्णाली प्रदेशको अशिक्षा, रोग, लैगिंक असमानतालाई समस्याका रुपमा भन्दा पनि चूनौतिका रुपमा लिएर कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले आफ्नो कानुन आफै गराउने अवसर छ । यहाँ प्रचुर प्राकृतिक श्रोत्र र साधान, जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन, कला संस्कृतिलगायत धेरै अवसहरु छन् । हामीले कानुन बनाउँदा सबै क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’
अधिवक्ता हिमालजंग शाहीले पनि कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता अनुसार नै कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । यहाँको सम्भावनाहरुलाई पहिचान गरी व्यबहारिक कानुन निमार्णमा जोड दिनुभयो । उहाँले यहाँको उर्जाशक्ति, जनताहरुलाई यही रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न सक्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीको समृद्धिको यात्रा कानुनले तय गर्ने भन्दै यस क्षेत्रको मौलिकतामा आधारित भएर कानुन निर्माण हुने बताउनुभयो । उहाँले कसैले पनि पछि कानुन यस्तो बनेछ भनेर धारे हात नलगाउने गरी आफुहरु कानुन निर्माणमा लागेको बताउनुभयो । ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि हामी अघि बढेका छाँै । अहिले हामीले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकाछाँै’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णालीलाई बिकसित प्रदेश गराउन हामी जनताको भावनाअनुसार कानुन निर्माण गछाँै ।’
