तपाईं हामीले दैनिक रुपमा दर्जनौँ पटक फलाक्ने शब्द हो ‘विकास’ । चाहे त्यो नकारात्मक कोणबाट चाहे सकारात्मक । जे सुकै होस् यो मुलुकमा सबैभन्दा धेरै जपिने मन्त्र हो ‘विकास’ । तर के विकास भयो त ? यो यक्ष प्रश्नको उत्तर कसरी फर्काउनु ? बरु यहाँ विकासको सपना देख्ने बेला जन्मिएकाहरुले जन्माएका विकास नामका छोराहरु बुढो भएर कुप्री परिसके । तर विकास आयो भन्ने गरीकन विकास त आएन गाउँघरमा । विकासलाई अरुले के भन्छन् तर म चाहिँ ‘उपभोक्ताले आहा भन्ने गरी आएको भौतिक, सामाजिक, चेतना, जीवनस्तरमा आएको सुल्टो परिवर्तन हो’ भन्छु । के विकास ‘आहा’ भन्ने गरी हुन सकेको छ त ? भो यस्तो प्रश्न त नगरेकै राम्रो । पहिला ‘यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ’ भन्ने घोषणा हुन्छ । घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा । त्यतिबेला हामी जनतालाई ‘आहा !’ लाग्छ । जब आहा लागेको १०औँ महिना (जेठ) सम्म पनि कार्यान्वयन शुरु हुँदैन त्यसपछि हामीलाई लाग्छ ’एहे’ । भन्छौँ ‘एहे ! यो काम अझै शुरु भएन ? त्यो एहे ले ‘आहा’ जन्माउँछ । कार्यान्वयन गर्ने पक्षले भन्छ ‘ओहो अब त काम शुरु गर्नुपर्ने भयो’ । काम सम्पन्न भइसक्दा पनि ‘ओहो’ रहन्छ । भनिन्छ ‘ओहो ! काम त चाँडै भयो’ । किनभने काम महिना दिनमै सम्पन्न गर्न हतारो छ । त्यसको केही हप्ता पछि पनि ओहो त भन्न बाध्य भइन्छ, भइन्छ । ‘ओहो यति चाँडै भत्कियो ? हो हाम्रो विकास अझ भनौँ भौतिक पूर्वाधार विकास ‘आहा, ऐ–हे, ओहो’ मै सकिन्छ । ‘योजना आहा–बजेटमात्रै स्वाहा’ भन्ने नयाँ उखान बन्न बेर छैन अब । के सम्भव छ त विकासलाई ‘आहा, एहे, ओहो’ बाट ‘आहा, आहा, आहा’ तर्फ लैजान ? अर्थात् योजना घोषणा गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने, सम्पन्न गर्ने र उपभोग गरिरहँदा पनि आहा भन्न सक्ने योजना बनाउन ? अवश्य पनि सम्भव छ । यो एउटा वास्तविक धरातल मात्रै होइन । यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको विषय त हाम्रो ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ का व्यवस्था र यसमा आएको विकृतीको प्रसंग हो ।
अहिलेको अवस्था:
विकास निर्माणका काम अहिले विशेष गरी विभिन्न पाँच किसिमबाट गरिन्छ । १) उपभोक्ता समिति २) टेन्डर वा ठेक्का प्रक्रिया ३) साझेदारी ४) क्याटलक र ५) सीधा सम्पर्क । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ अनुसार हाम्रा संघियताका अभिन्न अंग मानिने तीनवटै तहका सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघ) मा सबै किसिमका विकासका काम गरिन्छ । एउटा राम्रो पक्ष यो हो कि स्थानीय र प्रदेश तहले सार्वजनिक खरिद नियमावली भने आफै तयार गरी लागू गर्न सकिन्छ । तर त्यो नियमावली ऐेनको मर्मअनुसार नै बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म कमै मात्र स्थानीय र प्रदेश सरकारले यो नियमावली बनाई जारी गर्ने आँट गरेका छन् । नियमावलीको कुरा त एउटा भयो । नियमावली वा ऐनमै व्यवस्था गरिएका कुराहरु पनि विकृत रुपमा मात्रै लागू भएका छन् । यसले विकासलाई मैले भनेजस्तो सुल्टो होइन कि उल्टो परिवर्तनतिर लिएको छ । उपलव्धी के ? अहिलेसम्म के गर्यौ ? केही उपती लागेन भन्ने खालको आक्रोशपूर्ण प्रस्तुति यसकारण जन्मिन्छ । अब सबै विधिको मर्म र यसको नराम्रो पक्षबारे यहाँ चर्चा गरौँ ।
उपभोक्ता समिति:
सबैभन्दा बढी प्रयोगमा रहेको विधि उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने विधि हो । एक करोडभन्दा तल्लो बजेटको योजना कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समिति बनाउने गरिन्छ । उपभोक्ता समिति अहिले दुई किसिमको प्रयोगमा छ । १) मिनी टेन्डर २) कार्यकर्ता पाल्ने गतिलो वैधानिक बाटो । यी दुई उपलव्धी हाँसिल भए त किन चाहियो काम ? जस्तोसुकै होस् । अनि किन चाहियो जनसहभागिता ? वास्तविक रुपमै उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने काम संसारकै उत्कृष्ट प्रक्रिया हो । यहाँ हाम्रो नेपालमा पनि सही नियतले नै भित्र्याइएको होला । जुन समुदायका लागि चाहिने योजना हो त्यही समुदायका नागरिकको सहभागितामा निर्माण गर्ने परिपाटी । जसका लागि आवश्यक हो उसले त योजना गुणस्तरीय र दीगो बनाउछ । यसको खास मकसत यही थियोे । तर यसलाई बिकृत बनाइयो । कुनै योजना घोषणा भयो भने त्यसको जानकारी गाउँसम्म पुर्याउन, डिजाइन, स्टिमेट तयार गर्न, कार्यविधि बनाउने जस्ता काम छिटोमा पहिलो चार महिनामा सकिन्छ । अब उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्यो । त्यहाँ राजनीतिक दलका नेताले रस्साकस्सी गर्छन् कि समितिको नेतृत्व आफ्ना कार्यकर्ताले पाउनुपर्ने विषयमा । विवाद कम्तिमा चार महिनामा टुंगिन्छ । त्यो पनि उस्तै परे भोटिङ गरेर अझ । अब दोस्रो चार महिना पनि सकियो । अब एक वर्ष भित्रका चार महिनामात्र बाँकी रहे । सम्झौता गर्ने, सामान जुटाउने, प्राविधिक मानव संसाधन जुटाउने काम दुई महिनामा सकिन्छ । अब दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अब आफै सोच्नुहोस् विकास कसरी गुणस्तरीय बन्छ ? यसमा जिम्मेवार राजनीतिकर्मी (जनप्रतिनिधि), कर्मचारी, उपभोक्ता सबै छौं । उपभोक्ता समितिको नेतृत्व हत्याउन किन यति साह्रो मरिहत्ते गर्छन् मान्छेहरु ? किनभने यहाँ वैधानिक रुपमै आर्थिक चलखेल हुन्छ । केहीमा बाहेक प्रायमा लागू हुने सत्य कुरा यही हो । उपभोक्ताको निश्चित प्रतिशत जनसहभागिता रहने व्यवस्था त छदैंछैन भने पनि हुन्छ । त्यो त कागजमा मात्रै मिलाउने हो । कागजमा मिलाउने कुरा आम जनतालाई पनि थाहा छ, प्रशासकलाई थाहा छ र अन्य नियामक निकायलाई पनि । यति भएपछि वैधानिक नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा भनिरहन पर्दैन । त्यहाँ सबै दललाई भागबण्डा गरिन्छ । हलानो पार्टीको अध्यक्ष, फलानोको सचिव र ढिस्कानो कोषाध्यक्ष । यति भएपछि ‘तैँ चुप–मैँ चुप’ । कतिपय ठाउँमा त उपभोक्ता समितिले योजनाको सम्झौता गर्दा निश्चित रकम धरौटी स्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसले त झन धनाढ्यहरुको मात्रै हालिमुहाली हुने भयो । जसले धरौटी जम्मा गर्न सक्छन् । अनि पहिला नै लगानी गरेर काम गर्न मान्छेहरु किन तम्सिन्छन् ? किनकी त्यहाँबाट फाइदा हुन्छ । नत्र फाइदा नहुने ठाउँमा रकम लगानी किन गर्छन् मान्छेले ? यस मानेमा यो ‘मिनी ठेक्का’ हो र व्यापार हो ।
टेन्डर (ठेक्का):
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अलि ठूलो आयोजना (एक करोडभन्दा माथिको बजेटवाला आयोजना) टेन्डर अथवा ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा सोझै थाहा छ कि फाइदाको लागि निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिन्छ । ठेक्का पनि कसरी दिइन्छ ? ‘घटाघट’ तरिका अपनाएर । जसले कम मूल्यमा काम गर्न सक्छ उसैले पाउछ ठेक्का । मूल्य पनि कम छ, घाटाको व्यापार पनि गर्न भएन । फाइदा त गर्नैपर्यो । सकभर त्यस्तो बेला कुनै चलखेल र मिलेमतो गरेर निर्माण व्यवसायीले ठेक्का आफ्नोमा पार्छ । ठेक्का मिलाइदिए बापत गुण तिर्नुपर्ने हुन्छ । गुण तिरेको हो कि घुस दिएको हो ? जेसुकै अर्थ लगाउनुस् लाग्छ । अनि गुणस्तरका कुरा सोचौँ । निर्माण व्यवसायी गुणस्तरमा कत्तिको इमानदार बन्लान् ? माफ गर्नुहोला व्यवसायीका लागि गुणस्तर भन्दा फाइदा ठूलो कुरा हो । नियमन कसले गर्छ ? ह्या…नियमनको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो त पहिला गुण तिर्ने बेला अलिकति भइसक्या छ । नभए अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुने नै छ त । ‘प्रोफिट फन्ड’ नामको नासो पनि त बाँडचुँडको लागि त होला । चीनको एक स्टेट (हाम्रो प्रदेशजस्तै) मा नियमनको पृथक अभ्यास छ भन्ने बाल्यकालमा बुवाहरुबाट सुनिन्थ्यो । जहाँ मानौँ कि एउटा निश्चित भारवहन क्षमताको पूल निर्माण भयो । त्यसको उद्घाटन हाम्रोजस्तो रिवन काटेर होइन । निर्माण व्यवसायी, डिजाइन गर्ने, निर्माण गर्ने सबैलाई पूलमूनी राखेर जति भारवहन क्षमताको पूल हो त्यति नै तौलको सवारी कुदाएर पूलको उद्घाटन गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा आफू बाँच्न कै लागि पनि लापरबाही गरिदैँन र गुणस्तरमा कन्जुस्याइँ हुँदैन । अरु आयोजनामा पनि यसैगरी आयोजनाका प्रकृतिअनुसार उद्घाटनका शैली अपनाइने । बुवाले भनेजस्तो नेपालमा यस्तो मूल्यांकन र कारबाही गर्ने परिपाटी पनि छैन । के को डर यहाँका निर्माण व्यवसायीलाई ?
साझेदारी:
विकासको काम गर्ने अर्को विधि हो साझेदारी विधि । यसमा समुदायमा आधारित विकासका साझेदार गैरसरकारी निकायसँगै साझेदारी गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । खासगरी चेतनामूलक काम, क्षमता विकास, तालिम, छलफल, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया जस्ता काम साझेदारीमार्फत् गरिन्छ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ र संघीय नेपालको मर्मअनुसार यो विधि निकै प्रभावकारी विधि भनेर मानिएको छ । जसको मर्म विकासका काम सरकार एक्लैले भन्दा सबैको सहभागितामा ऐक्यबद्धताका साथ कार्यान्वयन गरिनु हो । यसो हुँदा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना जागृत हुन्छ । सरकार एक्लैले गर्न नसकेका कतिपय काम पनि सहजै सम्पन्न हुन्छन् । तर यसमा पनि विकृत मनोभावना सिर्जना भएको छ । धेरै जसो साझेदार निकायहरु सुविधा भएतिर र बजेट धेरै भएतिर मात्रै केन्द्रित हुने चलन छ । कतिपय ठाउँमा कतिपय साझेदार भनिएका निकायले सरकारसँग साझेदारी गर्ने र विकासका कामसँगै आफ्ना भित्री अरु नै स्वार्थपूर्ती गर्ने मेलोमेसो मिलाएका पनि पाइन्छ ।
क्याटलक विधि:
यो विधिमा खरिद गर्ने सरोकारवाला सरकारी वा गैरसरकारी निकाय अलि धेरै पहुँचमा रहन्छ । एक करोडभन्दा माथिका सामान खरिद गर्दा वा योजना कार्यान्वयन गर्दा सोझै उत्पादक वा वितरक आधिकारिक निकायसँग सम्पर्क गरी खरिद गर्न वा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसमा बजेटवाला निकाय आफैले चाहेअनुसार कार्यान्वयन गराउने पक्ष छान्न सक्छ । यसबाट योजना कार्यान्वयन कुनै झन्झट बिना सजिलो र छिटो हुन्छ । यसको राम्रो पक्ष यही हो । तर यसका नराम्रो पक्ष पनि छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो डर बजेट दिने निकाय र उत्पादक वा वितरकबीच मिलेमतो हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसो भएको अवस्था पनि छ । यसैगरी प्रतिस्पर्धाबिनै काम गरिने भएकाले बढी मूल्यमा पनि कम गुणस्तरको योजना कार्यान्वयन हुने खतरा हुन्छ । भएको पनि यही हो ।
सीधा सम्पर्क विधि:
योजना कार्यान्वयनका लागि प्रथम पटक जारी भएको तीन दिने अवधिमा कुनै निकाय सम्पर्कमा नआउँदा दोस्रो पटक फेरि सात दिने सूचना गर्दा पनि सम्पर्कमा नआए आफैले खोजेर बजेट दिने र काम गराउने विधि हो यो । यसमा आफैले खोजेर, छानेर काम गर्न सकिने भएकाले यो गुणस्तरीय हुन्छ । बजार प्रवर्द्धन र सहुलीयत पनि हुने भएकाले यसलाई पनि गतिलो नै मान्ने गरिन्छ । तर यसको विकृतिको रुपमा छ सिन्डिकेट । अरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि भित्र्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उसमा खास दररेटभन्दा बढी पनि पर्छ ।

विकल्प: 
नेपालमा हाल लागू गरिएका विकास निर्माणका तौरतरिका विकृत भइसकेको छ । अब यसलाई नै सही बाटोमा ल्याउन कठिन नै छ । अब सार्वजनिक ऐनको मर्मअनुसार नियमावली बनाउने र त्यसभित्र सकभर तीनवटै तहका सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार) ले विकास निर्माणका काम गर्ने आफ्नै युनिट बनाई सरकार आफैले ती युनिटबाट निर्माणका काम गर्नुपर्छ । ता कि कुन पार्टीको सरकारले गतिलो काम गर्यो मज्जाले भन्न सकियोस् । कि त यसभित्र पनि अनुगमन, मूल्यांकन र दण्ड सजायको व्यवस्था गतिलो गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला योजना स्पष्ट रुपले दीर्घकालीन खालको घोषणा हुनुपर्छ । त्यसपछि कार्यान्वयन समयमै शुरु हुनुपर्छ । बनाउने जिम्मेवारी पाएको पक्ष र कार्यान्वयन गराउने पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा उपभोक्ता हरेक कुरामा चासोका साथ प्रश्न गर्ने हुनुपर्छ । कि त यी दुई तरिकालाई बदल्न सार्वजनिक खरिद ऐन नै नयाँ तयार गर्नुपर्छ । जसरी जसरी हुन्छ । जे जे तरिका अपनाएर हुन्छ । विकासका काम अगाडि उल्लेख गरेजस्तै ‘आहा, आहा, आहा’ हुनुपर्छ । धन्यवाद ।