पंखबहादुर शाही
सुर्खेत, ३० कार्तिक (जागरण) । कर्मचारी अभावले कर्णाली प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव नहुने भनिएपनि कर्मचारी कर्णालीमा नआएपछि योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको जनाएको हो ।
कर्णालीमा अहिले प्रदेशमा एक हजार तिन सय ३४ कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । अझै ६ सय कर्मचारी अभाव देखिएको जनाइएको छ ।
यो संख्यालाई हेर्दा कर्णालीमा अझैपनि ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले अघिल्लो बर्षभन्दा यो बर्ष कर्मचारी अभावले योजना कार्यान्वयनमा अझै समस्या हुने संकेत देखिएको कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै कर्मचारीहरुलाई विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखिएको भन्दै कर्मचारीलाई कर्णालीमा काम गर्ने वातावरण सृजना गरिएको बताउनुभयो ।
कर्णालीमा ६० प्रतिशत कर्मचारी छन ,बाँकी ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ ,उहाँले भन्नुभयो ,’ ६० मध्ये कोहि कर्मचारी स्वास्थ्यका समस्याका कारण विदामा बस्ने ,कोहि आफ्ना समस्याका कारण विदामा रहेका छन ,’ ‘नियमित कार्यलयमा कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीको सँख्या एकदमै कम देखिन्छ । ’
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने, लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, औद्योगिकरणका लागि उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, स्थानीय उत्पादन र उपयोगितालाई प्राथमिकता दिने बिषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर भने अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।
मन्त्री केसीले कृषि र सहकारी क्षेत्रमा १० हजार जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडेर स्वरोजगार बनाउने योजना रहेको भएपनि भनेअनुसार कर्मचारी काममा नआउदा समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
यता, कर्मचारीहरुले भने कर्मचारीहरुलाई टिकाउने खालका प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत शेर बहादुर रोकायले दुर्गममा जाने कर्मचारीहरुको लागि थप पारिश्रमीक दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कर्णालीमा कर्मचारी अभाव हुदा नागरिकहरुले विकासको अनुभुती गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
