काठमाण्डौं, २७ वैशाख (कान्तिपुर) । सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्ष्भित्र खर्चने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ शीर्षकको ५० लाख र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ शीर्षकको ३ करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल निकासा गराउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सांसदहरूले यही अवधिभित्र खर्च गर्न उक्त रकम निकासा खोजेका हुन् ।
संघीय संसद्मा हिजो बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भएलगत्तै एमालेका करिब ३५ सांसद भेला भई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बजेट निकासाका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलका सांसदले पनि तत्काल निकासा दिन जोड दिइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अधिकांश सांसदसमेत निकासाकै पक्षमा छन् ।
नयाँ बजेट आउनै लाग्दा यो रकम निकासा दिँदा राज्यलाई ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यसप्रति सकारात्मक छैनन् । आफ्ना सांसदहरूको दबाबपछि उनले यसबारे सुझाव दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव नेपाल र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
सांसदहरूलाई ओलीले बजेट निकासा दिन नहुने प्रकृतिको जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंहरूले बाहिर बुद्धिजीवीको विरोध पत्रपत्रिकामा दैनिक पढ्नु नै भएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले सांसद महेश बस्नेतले भन्नुभयो, ‘बुद्धिजीवी र सांसदको भावना समेट्ने गरी सुझाव दिन नेता नेपाल र नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिएको छु ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै यी दुई शीर्षकको बजेट निकासा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । करिब १० दिनअघि प्रस्ताव पेस भए पनि चौतर्फी विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको छैन ।
सामान्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड र राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक सांसदसहित ३ सय ३४ जनालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ ।
१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ९५ करोड आवश्यक हुन्छ । संघीय संसदका कुल ३ सय ३४ सांसदलाई ५० लाखका दरले अर्काे कार्यक्रमको बजेट दिँदा थप १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्छ ।
‘आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । निकासा दिए जथाभावी बाँडेर सांसदले यो रकम दुरुपयोग गर्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीलाई यो रकम दिनै हुन्न भनिरहेका छाैँ ।’
पूर्वमन्त्री बस्नेतले उक्त बजेट दुई महिनाभित्रै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने दाबी गर्नुभयाे। ‘चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै यो बजेट सकिसक्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी असोज मसान्तसम्म खर्च गर्ने गरी निकासा दिए पनि हुन्छ भनेका छौं । जनताका अपेक्षा धेरै छन्, यो कार्यक्रमको बजेट चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छौं ।’
यसअघिको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र ६ सय १ सांसदको समयावधि सकिएको, लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यो वर्ष यी दुइटै शीर्षकका बजेट निकासा हुन सकेको छैन । गत वर्ष असोजमा तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र तत्कालीन सांसदहरूको समयावधि सकिएको थियो ।
पुराना उम्मेदवार बजेटसहित निर्वाचनमा जाँदा नयाँ उम्मेदवारको नतिजा प्रभावित हुने अवस्थामा यी दुई कार्यक्रमको बजेट निकासा विवादमा परेको थियो ।
नयाँ उम्मेदवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग गुहारेपछि दुवै आयोगले यी कार्यक्रममा खर्च गर्न रोक लगाएका थिए । पछि, पुरानै सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दियो ।
यही बेला कैलालीबाट निर्वा्चित सांसद झपट रावलले पुराना सांसदको भूमिका अन्त्य भएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभयो ।
सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा तत्काल रकम निकासा नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दियो ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखेपछि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वा्चित, समानुपातिक र मनोनीत सांसदलाई बजेट दिने कार्य्विधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित छलफल भएको हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले भन्नुभयो, ‘के गर्ने भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’
सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट बढाउनसमेत माग गर्दै आएका छन् । ३ करोडबाट १० करोड रुपैयाँ र्पुयाउनुपर्ने कतिपय सांसदको माग छ । प्रदेशका सांसदले समेत यस्तो बजेट माग गर्न थालेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।