सुर्खेत, २८ वैशाख (जागरण) । देश संघीय संरचनामा गएसँगै अब गाउँ गाउँमा अधिकार पुगेको महसुस जनतालाई दिलाउनका निम्ती हरतरहको प्रयास तिनै तहका सरकारले थालेका छन् । खासगरी सरकार निर्माण भईसकेपछि अहिले कानुन निर्माण गर्ने काम पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै आफ्नो कानुन आफै बनाउने सुनौलो अवसर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कानुनहरु निर्माण गर्ने तयारीमा छ ।
यसै विषयमा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने बेलामा कस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ला ? भनेर सोधेका छौँ । पढ्नुहाेस् जनताको आवाज जस्ताको तस्तै ।
–प्रदीप लामा, वीरेन्द्रनगर गणेशचौक सुर्खेत । बालबालिका र महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन बन्नुप¥यो । दुःखी, गरिब मजदुरका लागि कानुन नै छैन जस्तो भाको छ त्यहीभएर अब सबैलाई न्याय दिने खालको कानुन बन्नुप¥यो । अधिकारविहीनका लागि कानुन बन्नुपर्छ । कानुन बनेपछि कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।
–विमला, चिसापानी सुर्खेत । सबैलाई समेटेर कानुन बनाउनुपर्छ नि । नेता आफुहरुमात्रै बसेर भएन जनतालाई पनि समेटेर कानुन बन्नुपर्छ । दुःखी गरिब सुकुम्बासी सबैलाई अपनत्वको महसुसु हुने कानुन बन्नुपर्छ ।
–कलन्दा विक, गणेशचौक सुर्खेत । अब हामी महिलाको दुःख हेर्ने कानुन बनाउनुप¥यो सरकारले । दुःखीका दुःख हेर्दिनुप¥यो ।
–लोक गूरुङ्ग, वीरेन्द्रनगर चिसापानी । कर्णाली प्रदेशको कानुन यहाँका पिछडिएका जनतालाई सबैलाई समेट्ने गरी कानुन बन्नुपर्छ । दलित, महिला, बालबालिका सबैलाई सहभागी गराएर कानुन बनाएपछि यो कानुन दीर्घ पनि बन्न सक्छ । म नेपाली हुँ भनेर गर्व लाग्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।