कृति सुबेदी / पंखबहादुर शाही
सुर्खेत, ६ मंसिर (जागरण) । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा चालु आर्थिक बर्षको कार्तिक मसान्त सम्म २ सय ६६ ओटा अनियमितता सम्बन्धीका उजुरी दर्ता भएको छन् ।
सबै भन्दा धेरै उजुरीहरु सुर्खेतबाट ६७ र सबै भन्दा कम हिमाली जिल्ला मुगुबाट ६ ओटा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै सल्यानबाट २१, रुकुम पश्चिमबाट १२, जाजरकोटबाट ३२, दैलेखबाट ६० उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कालिकोटबाट २७, जुम्लाबाट २०, हुम्लाबाट ९, र डोल्पाबाट १२ ओटा उजुरीहरु दर्ता भएको छन् ।
यी उजुरीहरु विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता सम्बन्धी भएको पाइको छ । दर्ता भएका उजुरीहरु छानबिनका क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले जानकारी कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बिशेष गरी स्थानीयतहमा हुने विकास निर्माणका योजनाहरुमा अनियमितता भएका उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो ।
विकास निर्माणका कामहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा मिलेमत्तो गरेको, भुक्तानी दिएको तर भुक्तानी अनुसारको काम हुन नसकेको लगायतका उजुरीहरु परेको पाैडेलले बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट अनुदान दिएर स्थानीय सरकार सँग कुनै समन्वयन नगरि काम गरेको उजुरी आएको भन्दै उहाले अनुदानको रकममा भ्रष्टाचारहरु भएको आफुहरुले प्रमाण नै भेटाएको उहाले बताउनुभयो ।
उजुरी छानबिनका सम्बन्धमा उहाँले कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भएको भन्दै आएका उजुरीहरुको अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।
विगतका तुलनामा यो बर्ष स्थानीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट उजुरी आउने संख्या निकै धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले सरकारको योजना र बजेट कार्यान्वयनबारे गरेको अनुगमका क्रममा अनियमितता भएको पाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय योजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गरिएको, योजना गुणस्तरहीन भएको, कतिपय योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको र योजनाको उद्देश्यअनुसार काम नभएको पाइएको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।
पहिलो चरणमा प्रदेश राजधानीआसपासका योजनाहरू अनुगमन गर्दा सन्तोषजनक नपाइएको समिति सदस्य ठम्मर विष्टले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकांश योजनामा अनियमितता भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
