पंख बहादुर शाही
सुर्खेत, १७ मंसिर (जागरण) । खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले उचित नीति, कानुन र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशले आज राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अवस्था, नीतिगत व्यवस्था विषयक प्रदेश स्तरीय गोष्ठिका सहभागीहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हक हुने मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेकोले तीन वटै तहका सरकारले कानुन निर्माण गरी नागरिकको आधाभूत खानेपानी र सरसफाइको हकलाई सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा नीति कानुन सम्बन्धिका विज्ञ एवं प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानप्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
सन २०१६ देखि सन २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नेगरी लाग्नुपर्ने अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार प्रदान गर्नका लागि गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै विधान समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले पानीको उपभोगमा विभिन्न विवाद आउने गरेको अनुभव सुनाउँदै आगामी दिनमा कानुन बनाउँदा नै ती कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा प्राथमिकता दिइएकाले अब त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
