सुर्खेत, १८ मंसिर (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गत संसदिय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बजेट अभावले विधेयकहरुमा नागरिकका सुझाव संकलन गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाले यसअघि निर्माण गरेका र निर्माण गर्दै गरेका विधेयकमा आलोचना भइरहेका बेला नागरिकका सुझाव संकलनका लागि बजेट नहुँदा समस्या हुने गरेको उनिहरुले बताएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को संसद् विकास परियोजनाको सहयोग तथा जागरण एफ. एम. सुर्खेतको व्यवस्थापनमा सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सिआइएन) ले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको संवाद श्रृङ्खला ‘हेलो सांसद’ मा यस्तो बताएका हुन् ।
‘हेलो सांसद’ मा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले रकम अभावका कारण विद्येयकलाई नागरिकसंग छलफल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
त्यतिमात्रै नभई संसद् सचिवालय र संसदिय समितिबिच कुरा नमिलेको पनि उहाँको भनाई छ । युएनडिपीको सहयोगले जुम्लामा मात्र एकपटक छलफलको आयोजना गर्न सकिएको थापाले बताउनुभएको छ ।
तर उहाँको तर्कप्रति प्रदेश सभा सहमत छैन । संसदमा पेश भएका विद्येयकलाई छलफलका लागि नागरिक स्तरमा लिने कुरा प्रचलित संसदिय मान्यतामा नपर्ने बताउनुभएका समामुख राजबहादुर शाहीले संसदीय समितिले आवश्यक ठानेको खण्डमा मात्र कुनै विज्ञबाट राय लिन सकिने बतानुभयो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले भने आफूहरुले धेरै विषयमा छलफल गरेर मात्र अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक विकास समितिका सदस्य पद्मा खड्काले कर्णाली सामाजिक विकासका हिसावले पछि परेकाले यहाँ चेतना अभिवृद्धीका लागि काम गर्न आफूहरु लागि परेको बताउनुभयो ।
नागरिकः अभिव्यक्ती गैरजिम्मेवार
प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुनमा नागरिकको सुझाव संकलन गर्न रकम अभाव भएको भन्ने सांसदहरुको तर्क गैरजिम्मेवार तर्क भएको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।
जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शुन्य खर्चमा नागरिकका सुझाव संकलन गर्नसक्ने आधार भएको सुर्खेत च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माले दाबी गर्नुभयो ।
यसैगरी अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले सुझाव अनुसार कानुन नबनेको तर्क गर्नुभयो ।
सामाजिक अभियान्ता पूर्ण प्रसाद पौड्यालले पनि सुझाव संकलन गरेका विधेयकमा समेत धेरै प्रकारका विषय समावेश हुन नसकेको बताउनुभयो ।
