पंख बहादुर शाही
कर्णाली प्रदेश सरकारले भारतिय तरकारीलाई विस्तापित गरी अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन शुन्य देखिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै भारतिय तरकारी विस्तावित गर्ने निति लिएको थियो तर कुनै उपलब्धी हुन नसकेको हो ।
कर्णालीका स्थानीयले सरकारले लिएका नीतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । जसको उदाहरणको रुपमा प्याजलाई लिन सकिन्छ । भारतले प्याज निर्यात गर्न छोडेपछि कर्णालीमा प्याजको हाहाकार नै छ ।
वीरेन्द्रनगरका ललित थापाले कर्णालीमा आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको सरकारको काम एक रत्ती नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले कर्णालीमा दैनिक १० लाखभन्दा धेरैको तरकारी भारतिय बजारबाट भित्रिने गरेको व्यापारीहरु बताउछन् ।
यता, प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा शहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका तरकारी उत्पादनको सम्भावना भएका कारण उत्पादनमा जोड दिएको बताइरहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले उत्पादन बढाउन चक्लाबन्दि खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, व्यावसायीक कृषकहरुलाई व्याजमा अनुदानको व्यवस्था, लगाएतका कार्यक्रम सञ्चाल गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्गानिक तरकारी लागि छुट्टै विद्येयकको पनि तयारी गरिरहेको भन्दै सचिव भारीले तत्कालका लागि सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषाधी परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुुभयो ।
विगत भन्दा अहिले उपाभोक्ताहरुमा जागरण बढेकोले अबको केहि समयमा भारतिय तरकारी विस्थापित हुने उहाँको दाबी छ ।
उत्पादनलाई बढाउने भन्दै मन्त्रालयले करडौँको योजना बनाएको उहाले बताउनुभयो ।
तर गत आर्थिक बर्षदेखि अहिलेसम्मको नतिजालाई हेर्दा योजना मात्र बन्ने कार्यान्वयन नहुने समस्या प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
