‘खाउँभन्या मर्च्या (खुर्सानी) छैन, नपुग्याउ क्या छ र’ यो आन् (उखान) अब फरक भइसक्यो । अब यस लाई ‘खाउँ भन्या प्याज छैन, नपुग्याउ क्या छ र’ भन्न सकिन्छ । अहिले बजारमा चर्चा प्याज कै छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरलगायतमा ‘प्याजव्यङ्ग्य’ शुरु भएको छ । कतिपय लेख्छन्, ‘विवाह गर्दा एक दाना प्याज दाइजो ल्याउने धोको छ ।’ यसैगरी कतिपयले लेखेका छन्, ‘खानासँग प्याजको बासना सुँघ्न पाउँदा भाग्यशाली अनुभुति गरेको छु ।’ तर भान्सा रोकिएको भने छैन है ।
जे होस् प्याजको भाउ बढेको छ । प्याजमात्रै होइन, हाम्रा दैनिक उपभोग्य कृषिवस्तुको भाउ बढेको छ । तर प्याजको तुलनामा अरु सस्तै मानिन्छ । ‘महंगो–महंगो’ भनेर मात्रै हुँदैन । यसका कारणहरु पनि खोज्नुपर्छ । प्याज त एउटा उदाहरण दिन सकिने गरी महंगिएको वस्तु भयो । यस्ता धेरै वस्तु छन् जो दैनिक रुपमा किन्नैपर्छ र किन्न नसकिने गरी भाउ बढेको छ । आफूले उत्पादन गरेको वस्तु महंगोमा बिक्री गर्न पाउनु कृषक (उत्पादक) को अधिकार हो । तर यहाँ त कृषकले आफ्नो वस्तुको मूल्य नपाउने तर बजारमा उपभोक्ताले महंगैमा किन्नुपर्ने भएको छ । यसका विभिन्न कारणहरुमध्ये मुख्य कारण यस प्रकार छन् ।
१) उत्पादन बढेनः
मूल्य बढ्नुको पछाडि उत्पादन नबढ्नु र माग धेरै हुनु एउटा कारण हो । जब मागअनुसार वस्तुको उत्पादन हुँदैन तब मूल्य बढी तिर्न उपभोक्ता आफै तयार हुन्छन् । एउटा मान्यता जबरजस्ती हावी भएको छ हाम्रो समाजमा कि पढे लेखेका वा जाने बुझेकाले खेती गर्न हुँदैन भन्ने गलत मान्यता । हामीलाई थाहा छ किउत्पादन बढाउनुपर्छ । तर के गर्नु हामी खेतबारीमा पस्ने चेष्टा नै गर्दैनौं । नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउने तहमा रहेकाहरु पनि गफ दिने काममा व्यस्त हुने परिपाटी छ । नेपालको भन्सार विभागको तथ्याङ्क भन्छ, ‘नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ । तर विडम्बना दुई करोडको मात्र निर्यात भएको छ ।’ अनि हामी नै भन्छौँ, ‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश’, ‘नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ’ भनेर । यो त प्याजको सन्दर्भमा तयार पारिएको तथ्यांक भयो । अरु वस्तु पनि यसै गरी आयात बढी निर्यात् कम भएका छन् । अर्थशास्त्रको माग र पूर्तिको नियम नै यसमा आकर्षित हुन्छ । तरकारी, फलफूल, अन्न, दुग्धजन्य वस्तु कति आवश्यक हो ? र कसरी उत्पादन गर्ने ? भन्ने हिसाबकिताब नै छैन । योजनाको अभाव छ । कुनै बेला (वि.सं. २०५१ सम्म) नेपाल सबै किसिमका कृषिवस्तु र अन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियोे । तर २०५२ पछि नेपालका कलकारखानालाई निजीकरण गरिएयता सब चौपट्ट भयो । सरकारी र सहकारी क्षेत्रलाई तत्कालीन सरकारले निरुत्साहित गर्यो ।
२) योजनाको कमीः
अहिले तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार । यी सरकारहरु भएपनि सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानीय तह र सरकार हुन् । जो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका र कार्यान्वयन गर्ने तहका सरकार हुन् । तर कतिपयबाहेक अरु धेरै अलमल अवस्थामा रहेका पाइन्छ । धेरै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि त विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिने र कार्यकाल व्यतित् गर्ने मेलोमै व्यस्त छन् । नयाँ सोच र नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने निकायमा पनि कयौँ बुद्धिजिवी छन् । जसका अगाडि फलानो विज्ञ भनेर पनि जोडिएकै हुन्छ । तर उपभोक्ताको माग र आवश्यकता कति हो ? त्यसको विज्ञ कोही भएन । के गरेमा उत्पादन बढ्छ ? त्यसको विज्ञ कमै मात्र भए । बाँडिएको अनुदान कत्तिको प्रभावकारी भयो ? त्यसको विज्ञ त हुँदै भएनन् । के गरेमा मानिसलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ? उत्साहित कसरी गराउन सकिन्छ ? जस्तो कुराको विज्ञको त कुरै छाडौँ ।
३) बिचौलिया हावीः
मूल्य बढ्नुमा अर्को कारण हो बिचौलिया हावी हुनु । वि. सं. २०५२ पछि जब हरेक क्षेत्रमा निजीकरण भयो त्यसपछि नै बिचौलिया मौलाउन शुरु गरे । यसो लेख्दा राजनीतिक रुपमा कुनै दल र दल विशेष मान्छेलाई आरोप लगाएको दाबी गरिन सक्छ तर सत्य यही हो । अहिले कृषकले आफ्नो उत्पादनको गतिलो मूल्य पाउँदैन तर उपभोक्ताले सोचेभन्दा धेरै मूल्यमा वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उदाहरणका लागि गाउँमै पुगेर खरिद गर्ने बिचौलियाले कृषकबाट वस्तु रु. १०/- मा खरिद गर्छ । त्यही वस्तु उसले रु. १५/- मा शहरमा रहेको ठूलो व्यापारीलाई बेच्छ । रु. २०/- मा किनेको सामानमा ५ रुपैयाँ त फाइदा गर्नैपर्यो । उसले फेरी साना व्यापारीलाई रु. २५/- मा बिक्री गर्छ र उपभोक्ताले त्यही वस्तु रु. ३०/- किन्नुपर्ने हुन्छ । कृषक र उपभोक्ताको बीचमा कम्तिमा तीन तहका बिचौलिया छन् । जसका कारण कृषकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले सस्तो नपाउने अवस्था छ । त्यसैले म भन्छु अहिले न कृषकको हातमा न उपभोक्ताको । केवल छ त बिचौलियाको हातमा ।
४) उपभोक्ता सचेतना र कमजोर प्रशासनः
हामी उपभोक्ता जति मूल्य भन्यो त्यति तिर्न तयार हुन्छौं । जस्तो वस्तु पाइयो त्यस्तै वस्तु खरिद गर्न तयार हुन्छौं । त्यो वस्तु कस्तो गुणस्तरको हो ? खास मूल्य कति हो ? यसैगरी महंगो किन भयो ? के कारणले सस्तो भयो ? त्यतातर्फ ध्यान दिँदैनौं । यस्ता विषयमा प्रशासनले पनि अनुगमन गर्ने र दण्ड सजाय वा पुरस्कृत गर्ने काम कमै मात्र गर्छ । उपभोक्ता सचेतनाका काम पनि कमै मात्र हुन्छन् । अनुगमन र दण्ड सजाय नभएका होइनन् तर प्रयाप्त नभएको सत्य हो । वस्तुको मूल्य, मूल्यसूची, प्याकेजिङ्ग, ग्रेडिङ्गको अवस्थालगायतबारे सचेतना छैन र नियमन पनि ।
अब के गर्ने त ?
तीनवटै तहका सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरेका पाइन्छ । विशेष गरी कार्यकर्तालाई बाँड्ने परिपाटी बसेको छ । पाएको अनुदान पनि दुरुपयोग भएका उदाहरण यत्रतत्र सर्वत्र छन् । अब अनुदान होइन सहुलीयत ऋणतर्फ आकर्षित गर्न जरुरी छ । ऋण भएपछि काम गर्न मानिस मानसिक रुपमा उत्साहित हुन्छ । बरु कृषिसँग सम्वन्धित पठनपाठनका लागि उचित वातावरण र अनुदान मिलाइदिने गर्नुपर्छ र पढेकाहरुलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी कृषकलाई प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । कुन सिजनमा कसरी कुन खेती गर्ने ?कस्तो तरिका अपनाउने ? कस्तो समस्या आउँदा के गर्ने ? जस्ता प्राविधिक ज्ञान दिनु आवश्यक छ । यसो गरेमा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ।
अर्को कुरा टोलटोलमा आफ्नै स्वामित्वमा सुपथ मूल्यपसल चलाउनुपर्छ । जसले कृषकबाट संकलन गरेको कृषिवस्तु बाहिर निर्यात पनि गरोस् र स्थानिय उपभोक्तालाई सहजै सस्तो मूल्यमा दिन सकोस् । आफ्नो फाइदाका लागि कृषक र उपभोक्ताबीच बिचौलिया बन्नेहरुलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ । अहिलेसम्म उपभोक्ताले मूल्य बढी वा कम भएको भनेर कतै मुद्दा मामला गरेको इतिहाँस छैन । बरु विलासी बस्तुको मूल्य बढ्दा ठूल्ठूलो स्वरमा कराइन्छ । जस्तै पेट्रोल, डिजल ।
उपभोक्ताले पनि कृषिवस्तुको खास बजार मूल्य कति हो ? झलक्क देख्न सकिने गरी मूल्यसूची खोज्नुपर्छ । मूल्यसूचीअनुसार विक्री वितरण हुनुपर्छ । कालोबजारी गर्नेविरुद्ध उपभोक्ता आफै जाग्नुपर्छ । नापतौल र साजी/बासीको अनुगमन गर्ने प्रशासनले बजार मूल्यका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
