पंख बहादुर शाही
सुर्खेत, १३ पुष (जागरण) । कर्णालीका बालबालिकाहरुले राज्यका हरेक क्षेत्रमा बाल सहभागीता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा स्याक नेपाल र कन्सोर्टियम नेपालको सहआयोजनामा आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ माथि छलफल कार्यक्रममा सहभागि भएका उनिहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
उनिहरुले राज्यका हरेक क्षेत्रमा बाल सहभागिता हुनेगरी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि नीति निर्माताले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् ।
अर्का सहभागी अनिता शाहीले बालसहभागितालाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी नीकायले बाल सहभागितालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यको तर्फबाट सबै प्रकारका कार्यक्रममा बाल सहभागिता गराउँनुपर्ने भन्दै यसले आफुहरुको वृद्धि विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रशान्त लामिछानेले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने क्रियाकलाप आफुहरुको चासोको विषय हुने बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका बाल अधिकृत डम्बर रोकायाले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितता गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक विकास महाशाखाको संयोजकत्वमा गठित बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि प्रस्तुत गर्नूभएको थियो ।
प्रस्तुत गरिएको कार्यविधिमा बालबालिकाको क्षेत्रमा हुनुपर्ने थुप्रै कुराहरु समावेस नभएको अन्य सहभागिहरुको भनाई छ ।
टिप्पणी सुन्दै समाज जागरण स्याक नेपालका अध्यक्ष मिना तीवारिले बालबालिकाको क्षेत्रका सरकारहरुले गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाकी विश्वमणी जोशिले कार्यविधिमा भएको त्रुटिलाई सच्याएर राखिने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९(३)मा बालसहभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
