सुर्खेत, २१ पुस (जागरण) । कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छाउगोठ भत्काउन चलाइएको विशेष अभियानमा साथ दिन केन्द्र सरकारले सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन भएको अभियानमा सवै पक्षको साथ रहेमा अभियानले सार्थकता पाउने आशा पनि गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कर्णाली प्रदेशमा रहेकामध्ये सुर्खेत जिल्लामामात्रै रहेका एक हजार ८ सय छाउगोठ छिट्टै भत्काइने बताउनुभयो ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा राईले सुर्खेतमा १८ सय छाउगोठ रहेका र तिनलाई केही दिनभित्र भत्काउनका लागि विशेष अभियान संचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयको सहभागितामा नै छाउगोठ नष्ट गर्न लागिएको राईले बताउँदै अहिलेसम्म कसैबाट अवरोध नआएको जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा अहिलेसम्म ३ सय छाउगोठ भत्काइसकिएको छ । जाजरकोटमा १, सल्यानमा २, दैलेखमा १७ छाउगोठ भत्काइएको छ ।
जाजरकोटमा ४ वटा छाउगोठ नष्ट गर्ने तयारी रहेको पनि गृहसचिव राईले जानकारी दिनुभयो । छाउगोठ नष्ट गर्नका लागि यी जिल्लाका जनप्रतिनिधि, संघसंस्था, संचारकर्मी, मानअवधिकारवादी, धार्मिक अगुवा, शिक्षक र विद्यार्थी, युवा क्लब र स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् ।
विगतमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था नभएकाले रजश्वला तथा सुत्केरी भएकी महिलाका लागि छाउगोठ बनाउने तथा छाउगोठमा जान बाध्य पार्नेलाई कारबाही गर्न नसकिएको राईले बताउनुभएको छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने महिला र बस्न लगाउने अभिभावकलाई कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको समिति बैठकले संस्कारका नाममा गलत व्यवहार गर्ने कसैलाई छुट नुहने भन्दै छाउपडी प्रथा मान्दै आएका अभिभावक र महिलालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो ।
समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।
समितिले गएको वर्ष बाजुरा लगायतका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी अल्पकालिन र दिर्घकालिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन महिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयमा नआएको भन्दै तत्काल रणनीति बनाएर प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा राज्य अगाडी बढिरहेका बेला संकिर्ण संस्कारगत नकारात्मक अवशेषको शिकार सोझा नागरिक हुनु दुःखद भएको समितिले जनाएको छ ।
अमानवीय संस्कारगत व्यवहारविरुद्ध सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम गराउने वातावरण सिर्जना गर्न महिला, गृह, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाईसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश एवं पालिकासँग समन्वय गरी तत्काल कार्यसम्पादन गर्न पनि महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्ता कुसंस्कारको अन्त्य गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।