नेपालका प्रायः नागरिकको मुख्य पेशा कृषि हो । नेपालमा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ६६ प्रतिसत भन्दा धेरै नागरिक कृषि पेशामा छन् । विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो पेशामा र पेशा गर्नेको अवस्था सुधार भएको भने देखिँदैन । सरकारले कृषिको क्षेत्रमा धेरै बजेट लगानी गरेको कुरा सार्वजनिक गर्छ तर उपलब्धि के कति भयो ? भनेर आँकडा दिन डराउँछ । कारण हो किसानले माग्ने र सरकारले दिने मानसिकता । यहाँ सरकार दिने र जनता माग्नेको रुपमा छन् ।
हामिले कुनै अपाङ्गता भएकालाई रु. १,०००/- (एक हजार रुपैयाँ) दियौँ भने पनि हामिले त्यो पैसा के मा खर्च गर्यो ? भनेर कहिल्यै सोधखोज गर्दैनौँ किनकी हामीलाई मतलव हुँदैन कि साँझ छाक टार्न भनेर लिएको पैसा जाँड खाएर फालोस् या जुवा र जुवाजस्तै कुलतमा प्रयोग गरोस् ।
तर हामिले हाम्रो छोराछोरीलाई शैक्षिक सामग्री (कापि-कलम) किन्न भनेर रु. ५०/- (पचास रुपैयाँ) मात्रै दियौँ भने पनि हामीले गहिरिएर सोधखोज गर्छौ । सोध्छौँ कि त्यो पैसा के गरिस् ? कहाँ खर्च गरिस् ? भनेर । अर्को कुरा उसले रु. ५०/- (पचास रुपैयाँ) को शैक्षिक सामग्री किन्नुपर्ने पैसामा रु. ३०/- को किनेर रु. २० को खाजा खाए पनि किन खाइस् भनेर हाकार्छौ । किन कि सन्तान र लगानी हाम्रो हो हामी रकम गलत प्रयोग नहोस् जुन प्रयोजनमा लिएको हो उसैमा प्रयोग होस् भन्ने चाहाना राख्छौं, ता कि भोलि उस्को बानि नबिग्रियोस भनेर ।
सरकारले गरेको लगानि अहिले यस्तै तरिकाबाट परिचालित छ । पहुँचवालाले कागजमा गोठ, खोर र बारीमा पशु पालेर खेती गरेर लाखौँ/करोडौंको अनुदान नामको भिख लिएर वास्तविक कृषकलाई दम्भ देखाइरहेका छन् ।
कृषक कहिलेसम्म निच् पेशावालाको मानसिकतामा रहने ? जो जीवनभर कृषि गर्छ ऊ सानो र निच् ? जो कागजमा कृषि गर्छ ऊ चाँही ठूलो दर्जाको ? वाह ! एउटा कृषकले १ लिटर दूध उत्पादन गर्छ, १ किलो तरकारी, चामल फलाउँछ वा १ किलो मासु उत्पादन गर्छ । जे गर्छ उस्ले आफ्नो लागि नभई देशको लागि गरेको छ । किनकी १ जनाले १ एकाईमा गरेको उत्पादन करोडौं जनाले गर्दा कति हुन्छ ? यो उत्पादनले बाहिर बाट आउने आयात रोकिनु के देशको लागि फाइदा हैन ? यहाँ उत्पादनमा हैन नेता र मन्त्रीले सेल्फि खिच्नका लागि अनुदान प्रदान गरेका छन् ।
नाम चलेका कागजी फर्ममा अनुदान हाल्न तछाडमछाड् हुन्छ । स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् वा केन्द्रीय सरकार । यहाँ हरेक ठाउँमा कमिसन चलेको छ । वास्तविक कृषकलाई त्यो रकम बराबरको कार्यक्रम गर्न सक्ने हो भने र निरन्तर अनुगमन तथा हेरचाह गर्ने हो भने कस्तो हुने थियो होला ?
छिमेकी मुलुक भारतमा पेशा र उत्पादनमा छन् कृषक त्यहाँ बजार बीउ सिञ्चाई भण्डार आदीको तनाव कमै मात्रामा हुन्छ कृषकलाई । बजार पाएन, बिक्री भएन भने पनि सरकारले न्युनतम मूल्य तोकिदिएर आफैले खरिद र भण्डार गर्ने गरेको अवस्था छ ।
जस्को बजार नेपाल हो । भारत सरकार नेपाली उत्पादकमाथि सिधै प्रतिस्पर्धामा छ तर नेपालका तीन व६ै तहका सरकार यसमा निरीह छन् भन्दा फरक पर्दैन । किनकी भारतको सिङ्गो सरकारसंग नेपाली कृषक एक्लैले लड्नुपर्छ । भारतले जब आफ्नो उत्पादनमा मुल्य बृद्धी गर्नु छ हामिले जस्तो उत्पादन रोकेर नासेर हैन बजारमा फालाफाल र सस्तोमा दिएर बढाउँछ ।
जब भारतीय उत्पादनले सस्तोमा नेपाली बजार ढाक्छ अनि नेपाली उत्पादनले बजार, भाउ पाउँदैन र निराशा छाउँछ उत्पादकमा । अनि कृषक उत्पादनमा लाग्दैनन् जब नेपाली उत्पादनमा कमि (शून्यता) आँउछ अनि सुरु हुन्छ भारतीय उत्पादनमा मुल्यबृद्धी । यसको पछिल्लो उदाहरण हो टमाटर, आलु र प्याज । गतसाल नेपाली बजारमा सस्तोमा आएका यी उपज अहिले नेपाली कार्टुन र कमेडिमा खुव छाएको छ ।
अझै यसैगरी कृषकलाई साँच्चै कृषक बनाउन भन्दा सेल्फि मोहमै अडिने हो भने नेपाल कृषि आयात प्रधान देश भनेर घोषण गरिदिए पुग्छ । कृषिप्रधान होइन । यहाँ २१ औँ सताब्दिमा मान्छे भोकले मर्ने भन्ने कुरा हैन यहाँ त नेपाली कृषि उत्पादन नेपाललाई पुगेर विश्व बजारमा कसरी पुर्याउने हो भनेर मनै देखि लाग्न र सरकार तथा कृषक ईमानदार हुन जरुरी छ ।
(लेखक आचार्य सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका वडनम्वर १० का कृषक हुनुहुन्छ ।)
