पंखबहादुर शाही ।
सुर्खेत, १४ माघ (जागरण) । स्थानिय तह (गाउँपालिका÷नगरपालिका) का उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को मर्म छ । त्यसअनुसार स्थानिय तहमा तीन सदस्यीय समिति गठन पनि गरिएका छन् । तर प्रायः उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न कानून पढेका हुन् न यसअघि न्याय सम्पादनमा नै संलग्न भए ।
स्थानिय तहमा मुद्दा आउँछ, त्यसले गर्दा न्याय समितिका संयोजकलाई पसिना आउँछ । अव आफूले कसरी यो मुद्दामा सुनुवाई गर्ने ? भन्ने चिन्ता संयोजकमा पर्छ ।
नहुँदा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरुले आफुहरुलाई पूर्ण अधिकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न असहज भएको बताएका छन् ।
न्यायिक समितिलाई आवश्यक कर्मचारी र इजलासको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
न्यायीक समितिले मुद्दा दर्ता गर्ने फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाएको भएपनि कानूनी सल्लाहकारको अभाव भएको भन्दै कानुनी जटिलता आएको उनिहरुको भनाई छ ।
रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका उप–प्रमुख राधा रोक्काले कानुन पढेको व्यक्तिको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न असहज भइरहेको अनलाइन जागरणसँग बताउनुभयो ।
यस्तै, दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका उप–प्रमुख तथा न्यायीक समिति सदस्य तारा शाही (खत्री) ले न्यायीक समितिलाई कानून सम्बन्धी जानकारी दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीयतहका उप–प्रमुखहरु जनताको मतका आधारमा निर्वाचित भएपनि कानूनी अज्ञानता र अनुभवि नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा परेको कानुनका जानकारहरुले समेत बताउने गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायी गीता कोइरालाले न्यायिक समितिका सयोजकहरुलाई पनि कानूनी सम्वन्धि विशेष ज्ञान दिनुपर्ने वा स्थानिय तहले कानूनी सल्लाहकार अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।