पंखबहादुर शाही ।
सुर्खेत, १८ माघ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई साइकलमैत्री शहर बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।
पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीबाट शुरु गरी अन्य मन्त्रालयमा पनि लागू गर्ने र साइकलमैत्री शहरको रुपमा वीरेन्द्रनगरलाई परिचित गराउने घोषणा गरिए पनि हाल अलपत्र परेको छ ।
आजभन्दा ६ महिनाअघि साउन ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीका लागि तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर १० वटा साइकल खरिद गरिएको थियो । त्यसबेला कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय आउँदा र जाँदा साइकलमै चढ्ने भनिएको थियो । तर अन्य मन्त्रालयमा अहिलेसम्म साइकल वितरणको प्रक्रिया शुरु नै भएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् प्रदेश राजधानीलाई साइकलमैत्री सहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा दुई करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई धुलो र धुवाँरहित बनाउन भन्दै साइकलमैत्री शहरको नीति ल्याइएको हो । यसले प्रदेश राजधानीमा बढ्दो सवारी चाप कम गराउन, धुलो र धुँवामुक्त शहर बनाउन टेवा पुग्ने प्रदेश सरकारले दाबी गरिरहँदा यसलाई महत्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएकाले दिगो नहुने भन्दै शुरुमै आलोचना भएको थियो ।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सुचना तथा समन्वय शाखाका अधिकृत केशव उपाध्यायले केही साइकल बिग्रिएका र कतिपय कर्मचारी कर्णाली बाहिर रहेकाले साइकलहरु प्रयोगमा नआएको बताउनुभयो ।
साइकल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेमा प्रदूषण पनि कम हुने सरकारको दाबी छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारी साइकलमा कार्यालय आउजाउ गर्ने र यसले सर्वसाधारणलाई पनि साइकल चढ्न प्रेरणा होस् भनेर साइकलमैत्री शहरको कल्पना गरिएको उहाँको भनाई छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको प्रवेशद्वार सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्म ‘साइकल मार्ग’ बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुसार प्रक्रिया अघि बढिसकेको उपाध्यायले बताउनुभयो ।