सुर्खेंत, १२ फागुन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले न्युन आयस्रोत भएका कृषकहरुलाई सहुलियत ऋण दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालनका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
कृषि र पशुपालनमा केही गरौँ भन्ने भावना भएका तर न्यून आर्थिक स्रोत भएकाहरुलाई लक्षित गरी कार्यविधि अघिल्लो सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनुभयो ।
नागरिकता वा अन्य कागजातका आधारमा ७ प्रतिशत व्याजदर लाग्नेगरी १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिन सकिने मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई केही दिनमा परिपत्र गर्ने तयारी छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशका सबै बैंकमा यो निर्णय लागू हुने केसीले बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक सेवा र शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेलगायतका निर्णय पनि भएका छन् ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ लाई स्वीकृती प्रदान गर्ने र च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमन्ट मेमोरीमा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका–५ कालिकोटका विजय शाहीलाई पुरस्कार स्वरुप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
