दीपेन्द्र ओली ।
सुर्खेत, २५ फागुन (जागरण) । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा रहेको सरकारी जग्गा हडप्न नपाउने भएपछि केही व्यक्तीहरु त्यहाँको स्थानिय सरकारविरुद्ध लागेका पाइएको छ ।
वडानम्वर १ पाताचौरस्थित सरकारी जग्गामध्ये एउटा कित्तामा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएपछि अरु दुईवटा कित्तामा केही व्यक्तीले र्याल चुहाउन शुरु गरेका हुन् ।
पाताचौरमा कित्ता नम्वर एक सय १९, एक सय २० र एक सय २१ गरी एक सय ४६ रोपनी सरकारी जग्गा छ । त्यसमध्ये एक सय १९ नम्वर कित्ताको ७५ रोपनी क्षेत्रफलमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । त्यहाँ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण हुँदा बाँकी एक सय २० र एक सय २१ नम्वर कित्तामा घडेरीहरु बनाई व्यापारिक हिसावले लाभ लिन सकिने भन्दै केही ‘छोटे नेताहरु’ पनि मतियार बनेको पाइएको हो ।
ती नेता भनिएकाहरुले गाउँपालिकासँग प्रशासनिक भवनबाहेकको जग्गा भोगचलन गर्न दिनुपर्ने भन्दै एक सय भन्दा धेरैको लिष्ट गाउँपालिकालाई बुझाएका थिए । तर गाउँपालिकाबाट सरकारी जग्गा भोगचलन गर्न नमिल्ने जवाफ आएपछि उनिहरुले विषयलाई तोडमोड गरेर अख्तियारमा उजुरी दिएका श्रोतले बताएको छ ।
निर्माण हुने प्रशासनिक भवन र सुर्खेतको छिन्चुदेखि जाजरकोटसम्म जोड्ने सडकखण्डलाई जोड्नका लागि उत्तरपूर्वी क्षेत्रबाट (कित्ता नम्वर एक सय २० र एक सय २१ भएर) सडक खन्न थालेकोमा विषयलाई तोडमोड गरी उजुरी दिइएको पाइन्छ ।
गाउँपालिकाको आफ्नै डोजरले भवन निर्माणस्थल र त्यहाँबाट सुर्खेत–जाजरकोट सडकखण्ड तर्फ खानेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जनकबहादुर हमालले भन्नुभयो, “जुन कुरा उजुरीमा भनिएजस्तो डोजर चलेको धेरै समय देखाउनु र नदेखाउनुसँग कतै सम्वन्ध छैन ।”
सरकारी जग्गालाई अव गाउँपालिकाले तारबार गरेर संरक्षण गर्दैछ । सरकारी जग्गा व्यक्तीले चलाउन खोज्नेहरुको टाउको दुखाई पनि यसमै रहेको स्रोतले बताएको छ ।
गाउँपालिकाको आफ्नै डोजर प्रयोग भएकाले काम थोरै घण्टा र धेरै घण्टामा सकेको भन्नेमा आर्थिक कुरा जोडिँदैन । तर उजुरीमा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ ।
सामान्यतया अख्तियारमा उजुरी परेपछि स्पष्टिकरण त सोधिन्छ नै । तर विशेष अदालतले फैशला नगरेसम्म दोषी भन्न मिल्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका सुचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जागरणलाई भन्नुभयो, “सिम्ताको सन्दर्भमा सार्वजनिक गर्न नपर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।”
अव गोप्य भनि कार्यालयको नाममा पठाइएको चिठ्ठीलाई गाउँपालिकाका अध्यक्षको नाम जोडी सार्वजनिक गर्ने व्यक्ती, त्यसलाई समाचारको रुपमा भाइरल बनाउने सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गरिने सापकोटाको भनाई छ । उहाँकाअनुसार यस्तो क्रियाकलापले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले उनिहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी जग्गा हडप्न खोज्नेहरुले फेरी गाउँपालिकालाई स्पष्ट पार्नका लाग कागजात मागिएको विषयलाई नै अतिरञ्जित गर्ने र समाजिक सञ्जालहरुबाट मानमर्दन समेत गरेको पाइएको छ । यस विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाउन उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ ।
