सुर्खेत, १ चैत (जागरण) । कर्णाली प्रदेशमा सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्णालीवासी नागरिक र प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको प्राकृतिक विपद्जन्य दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा २ लाख क्षतिपूर्ति पाउने गरी सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र कर्णालीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एक करोड पचास लाख ९ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्चेर प्राकृतिक विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना वीमा कार्यक्रम लागू गरिएको जनाइएको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति आठ रुपैयाँ ४८ पैसा प्रति वर्ष लगानी गर्ने र त्यसबाट विपदमा परि मृत्यु हुने कर्णालीका नागरिकले प्रतिव्यक्ति दुइ लाख पाउने भएका छन् ।
कर्णालीका जनताको बीमा गर्ने र दुर्घटनामा परी कसैको मृत्यु भएको खण्डमा राहत रकम स्वरुप एक लाख रुपैंया उपलब्ध गराउने गरी असोज एक गते नै कम्पनी सँग सम्झौता भएको भएपनि राहत रकम बढाउन र कर्मचारीलाई समेटनका लागि यो सम्झौता गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले २६ लाख १९ हजार ६ सय रुपैंया थप गरेर वीमित व्यक्तिले दुई लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । यो रकमले पीडामा परेका हरेक नागरिकलाई ठूलो राहत हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
मन्त्री भण्डारीले कुनै व्यक्तिको प्राकृतिक विपद्को कारणले मृत्यु भएको बीमांको सत प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी मृतको नजिकको हकवालाले पाउने बताउनुभयो ।
विपद् बीमा अन्गर्त प्राकृतिक विपद् भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी/जलमग्न, पहिरो/जमिन धासिने वा भासिने, डुवान, हावाहुरी तथा आधीबेरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, आगलागी, असिना वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपदजन्य कारणबाट भएको लाभान्वितहरुको मृत्यु भएमा आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउने जनाइएको छ ।
यस्तै, जोखिमग्रस्त क्षेत्रका आवासीय घरको सम्पत्ति र घर बीमा अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश भित्रका १० (रूकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत) जिल्लाका जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका १० हजार निजी आवासीय भवनको सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत घर बीमा गरिने अन्तिम तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
यस बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गरिने निजी आवासीय भवनको बीमांक रकम प्रतिभवन बढीमा ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
