सुर्खेत, ६ चैत (जागरण) । सरकारले आफूहरुलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएपछि वीरेन्द्रनगर ८ मिलडाँडामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरुले आक्रोष व्यक्त गरेका छन् ।
यही चैत २ गते सूचना प्रकाशित गरी भूमिहिन, सुकुम्वासीहरु बसोबास गर्दै आएको जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएपछि उनिहरु आक्रोषित भएका हुन् ।
सरकारले भूमिहिन, सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको भन्दै राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पाँच बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सुकुम्वासीहरुले १९ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका मिलडाँडाका ४८ परिवार लगायत भूमीहिन, सुकुम्बासी र बसोबासको छानविन गर्न, भूमिअधिकारबाट बञ्चितहरुलाई भुमि वितरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन यथाशिघ्र निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्न, खाद्य सुरक्षा र मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग राखेका छन् ।
राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतका अध्यक्ष कष्णा कुमारी खत्रीले स्थानीयतहमा भएका बाँझो जग्गाको लगत संकलन र संरक्षण गरी भुमि नहुनेलाई उपयोग गर्न दिने नीतिगत निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसकाकारण सरकारले घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गर्दै विद्यालयहरु बन्द गरेको र अर्काे तर्फ सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएर आफुहरुलाई सडकको बास गराउने अवस्थामा पु¥याएको उहाँको भनाई छ ।
मिलडाँडाका मयाप्रसाद जैसीले सरकारले गरिव, सुकुम्वासीहरुलाई पटक पटक आतंकित बनाउने काम गरेको गुनासो पोख्नु भयो । राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चका केन्द्रिय सदस्य पहलसिंह पराई मगरले सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताउनु भयो ।
दलित, भुमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई घरबास दिने संविधानमा उल्लेख भएपनि सरकारले वास्तविक पीडितहरुलाई उठिबास लगाउन खाजेको उहाँको भनाई छ ।
