सुर्खेत, १३ चैत (जागरण) । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई थप तिव्रता दिइने भएको छ ।
आज मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्री र सचिवहरुको संयुक्त वैठक बसी हालसम्म भएका कामको समिक्षा गर्नुको साथै आगामी दिनमा प्रतिकार्यको कामलाई तिव्र र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको हो । वैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना संकटको सामाधान सरकारको तत्कालिन प्राथमिकतामा रहेको बताउदै रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, अनुगमन समिति, आपुर्ति समिति तथा जिल्ला र स्थानीय तहका समितिहरुलाई थप सक्रिय बनाउन र कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिनुभयो । वैठकले स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि आवश्यक उपकरण, औजार, सुरक्षा सामग्री र औषधीलगायतका सामग्री तत्काल आपुर्तीका लागि संघीय सरकार, नीजि आपुर्तीकर्ताहरु, वाह्य आपुर्तिकर्ताहरुलाई अनुरोध गर्नुको साथै सम्भावित सवै उपायहरु अवलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सुचना अधिकारी केशव उपाध्यायकाअनुसार वैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लावाट जुम्ला, कालिकोट, मुगु, र हुम्ला जिल्ला, चौरजहारी सामुदायिक अस्पत्तालबाट रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र पुर्वी सुर्खेतको कार्यक्षेत्र तोकेर जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ ।
वैठकले प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई जिम्मेवारी दिने, प्रदेश राजधानी र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनको समन्वय सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, प्रदेश अस्पत्ताल र जिल्ला अस्पत्तालहरुमा संकास्पद विरामीहरुलाई आइसोलेशनमा राख्ने, उपचार गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यको समन्वयको लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी १० वटै जिल्लामा आपुर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई थप सक्रिय बनाउने पनि वैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रतिकार्य तथा पुर्वतयारीका कार्यहरुमा खट्ने समिति तथा युनिटहरुको नियमित वैठक, प्रतिवेदन कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा हेल्प डेस्क संचालनमा ल्याउने र प्रतिवेदन, समन्वय तथा संचारको कामलाई विद्युतीय तथा सामाजिक संजालको माध्यमबाट गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ ।
