हेलो हजुर, आराम हुनुहुन्छ ?
सधैँजसो सोधिने यो प्रश्न अब सोध्नै पर्दैन । तपाई वा मेरो टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रिङ्गटा लाग्ने, खोकी लागिरहने वा पेट दुख्ने जस्ता कुनै बिराम छैन, न त हाम्रो भौतिक शरिरमा चोटपटक नै लागेको छ । तर तपाईं–हामी सबै अहिले बिरामी अवस्थामा छौँ । यसो भन्दा तपाईं अचम्म नमान्नुहोस् । मानसिक रुपमा भने तपाई–हामी त्रसित छौँ । त्यसअर्थमा हामी बिरामी छौँ ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको एक शहर वुहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात् नोबेल कोरोना भाइरसले अहिले संसारलाई भयवित र आतंकित पारिरहेको छ । तपाईं वा मलाई कोरोनाले छोएको त छैन नै तर त्यसको त्रासले अवश्य पनि छोएको छ । जब हामी मानसिक रुपमै ढुक्क छैनौँ वा मानसिक रुपमा कतिखेर के हो र कसो हो ? भन्ने कुराले आफै पिरोलिएका छौँ, यसले हामीलाई बिरामी बनाइरहेको छ ।
विभिन्न देशहरुमा फैलिएको यो भाइरसले केही नागरिकको मृत्यु समेत गराइसकेको छ । धेरै जना बिरामी छन् । नागरिक मात्र होइन साँच्चिकै भन्ने हो भने स्वंयम् मुलुकहरु नै विरामी परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । भाइरसले नागरिकसम्म पुगेर नसुताए पनि नेपालसहित धेरै देशमा लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्थाले नागरिकलाई घरभित्रै थन्क्याएको छ ।
नेपालमा चैत १२ गतेदेखि १८ गते (पहिलो चरण) र चैत १९ गतेदेखि २५ गते (दोस्रो चरण) बन्दाबन्दी भयो । कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थिति नियन्त्रण नहुँदासम्म यो अवस्था अझै लम्बिन सक्ने छ । बन्दाबन्दी भन्ने बित्तिकै तपाईं–हामीलाई थाह नै छ, यसबेला कोही पनि घरबाहिर निस्किन पाएका छैनौँ । न हाम्रो घरमा कोही पाहुना आएका छन् न हामी नै कतै पाहुना बनेर गएका छौँ । यसको अर्थ हो हामी एक अर्कासँग प्रत्येक्ष सम्पर्क वा भेटघाट छैन । सडकमा सवारी साधन चलेका छैनन् न त पैदल यात्रु नै हिँडेका छन् ।
सबैभन्दा बढी त अर्थतन्त्र थिलिएको छ । एक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार एक दिनमात्र बन्द हुँदा नेपालमा दुई अर्ब १८ करोभन्दा बढी घाटा हुन्छ । यो घाटा सेवातर्फ वा व्यवसाय सबैतर्फबाट जोडिएको घाटा हो । अब विचार गरौँ कि यो बन्दाबन्दीको बेला कति घाटा व्यहोर्नुपर्यो ? यो घाटासँग हाम्रो साइनो छ कि छैन ? अवश्य पनि छ । कतै न कतै हामी जोडिएकै छौँ । राष्ट्रिय पुँजीसँग हामी नजोडिने र हाम्रो हिस्सा नरहने कुरा नै छैन । यसर्थ सबैजसो नागरिक यसबाट प्रभावित छौँ । यद्यपी, केही प्रभावित क्षेत्रमध्ये पनि अलि बढी प्रभावित क्षेत्रहरुको पहिला पहिचान गर्न जरुरी छ । मुलुकभरको राष्ट्रिय पुँजीमै कुरा ठोक्किन पुग्छ ।
मुख्य रुपमा अतिप्रभावित क्षेत्रहरुः
१. विकास निर्माणको काम ।
२. निजी क्षेत्र ।
३. वित्तीय क्षेत्र ।
४. शैक्षिक क्षेत्र । आदी
बन्दाबन्दीका कारण बजार, पसल, व्यापार–व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय, जागिर अहिले केही पनि चलायमान छैनन् । विकास निर्माणका कार्य कुनै पनि चल्न सकेनन् । भएको पूँजी पनि थन्किएर बसेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ व्यापार तथा उद्योगका काम चलेका छैनन् । वित्तीय संस्थाहरु बैङ्क, सहकारी संस्था, लघुवित्तलगायत सम्पूर्ण सेवा ठप्प छन् । यो समयमा उत्पादनमूलक काम नै भएको छैन भने कसरी चल्ने वित्तीय संस्थाहरु पनि ? एक हिसाबले भनौँ बन्दाबन्दीले नेपाल वा बन्दाबन्दी गरेका देश शून्यताको अवस्थामा रहे । यसलाई कसरी सहि ट्रयाक वा सन्तुलनमा ल्याउने ? अबको प्रधान प्रश्न यही हो । आउनुहोस् अब हामी यही विषयमा छलफल गरौँ ।
१. विकास निर्माणको कामः
उपभोक्ता समिति, टेण्डर प्रकिया वा अन्य प्रक्रियाबाट गरिएका कामसमेत यतिबेला रोकिएका छन् । कुनै पनि काम गर्नका लागि निश्चित समयावधि तोकेर सम्झौता गरिएको हुन्छ । मानौँ कि वैशाख महिनाभित्र गरिसक्ने गरी निर्धारण गरी थालिएका विकास निर्माणका काम चैत महिनामा प्रभावित भयो । अझ नेपालमा यसै पनि असार महिनामा काम सक्नेगरी त्यही अनुसार सुस्त गतिमा काम गर्ने परिपाटी छ । यस्तो परम्पराअनुसार कति विकास निर्माणका काम त सुरु पनि भएका थिएनन् । तर चालु आर्थिक वर्ष असारदेखि त सकिन्छ, अब के गर्नु ? अब विशेष व्यवस्था गरी जति समय बन्दाबन्दीले काम प्रभावित बनेको छ त्यति नै समय थप गरिनुपर्छ । अर्थात् यस विशिष्ट परिस्थिति भएकाले यस पटकमात्र आर्थिक वर्ष लम्ब्याउनु उचित हुन्छ । यो फेरी यही आर्थिक वर्षका लागि मात्र लागू हुनेगरी व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रको काम भने सधैजस्तै साउन महिनादेखि नै सुरु गर्नुपर्छ ।
अब आउने प्रश्न हो, नयाँ आर्थिक वर्षको काममा ध्यान दिने कि अघिल्लो आर्थिक वर्षको काम निप्ट्याउनतिर लाग्ने ? यसका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रमुख भूमिका रहन्छ । विपद्को बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुप¥यो । सधैंजसो विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काम गर्ने गरिएकोमा अब केही समय बढाउनतर्फ लागौँ । विहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म पो गर्ने कि ? वा यस्तै केही । यसै पनि बन्दाबन्दीको बेला हामी कार्यालयको काममा लागेका छौनौँ । अहिलेसम्म बन्दाबन्दी अवधिको सेवासुविधाका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । कर्मचारीले यो अवधिको सेवासुविधा पाउने अवस्था भएमा अतिरिक्त सेवासुविधा नलिने गरी समय बढाउनुपर्छ । यदी बन्दाबन्दी अवधिमा कर्मचारीले सेवासुविधा नपाउने हो भने अब कार्यालय समय बढाएसँगै तत्कालका लागि मात्र अतिरिक्त समयको अतिरिक्त सुविधा दिइनु न्यायसँगत् हुन्छ ।
२. निजी क्षेत्रः
निजी क्षेत्र भन्नाले कुनै पनि व्यापारिक घराना वा कम्पनीलाई बुझ्न सकिन्छ । यसभित्र मैले सबै किसिमका निजी व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु । जस्तैः पसल व्यापार, उद्योग, अपार्टमेन्टहरु हुन् वा साना–साना तवरका संकलन गरिने घरभाडा नै किन नहोस् । सबैले बन्दाबन्दीको अवस्थालाई शून्य अवस्थाको रुपमा बुझेर यो बीचको कारोबारलाई मिनाह गर्न जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रमा संलग्न भएर काम गर्ने मानव शंसाधन वा कर्मचारी (दैनिक ज्यालादारी बाहेक) लाई दिने गरिएको सेवा सुविधा बन्दाबन्दीको अवधिभर कटौती गर्ने वा दिनै परेमा व्यवसायलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउनका लागि केही समय काम गर्ने समयावधि बढाउने गर्नु नै बेश हुन्छ । यसभन्दा अरु कुरा आएमा अवस्थाअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
निजी कम्पनी वा व्यापारिक घरानाका कामसमेत यो बन्दाबन्दीको अवधिमा चल्न सकेनन् । धेरै घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मनमा लाग्नसक्छ कि घाटा हुँदैन र त्यसो गर्दा ? अहिले त समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का लागिसक्यो नि । घाटा एउटा क्षेत्रको थाप्लोमामात्र थोपर्न भन्दा सबै क्षेत्रमा सन्तुलन हुन जरुरी छ । आफ्नो व्यवसायसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रले पनि यहि बुझेर तपार्इंबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लेनदेन वा सुविधा पनि रोकिएको छ, रोकिने नै छ वा समयावधि थपिने छ भन्ने बुझाई गराउनुपर्यो ।
३. वित्तिय क्षेत्रः
वित्तिय क्षेत्र खासगरी बैँक, सहकारी वा आर्थिक हिसाबकिताबसँग सम्बन्धित निकायलाई बुझ्न सकिन्छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्वकै कुरा किन नहोस् । यी र यस्तै निकायका काम बन्दाबन्दीको अवस्थामा बन्द नै भए । यी निकाय सञ्चालकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने तपाई र तपाईंले सञ्चालन गरेको निकायको काम मात्र बन्द भएको होइन । सबैतर्फ बन्द भयो । अब यो विपद्को वर्षमा तपाईंले अरुलाई दिनुपर्ने सावाँ वा व्याज पनि दिनु पर्दैन तदअनुसार तपाईंलाई अरुले दिनुपर्ने सावाँ अथवा व्याज पनि तपाईले पाउनुहुन्न । यसैगरी तपाइको संस्थामा संलग्न मानव शंसाधनलाई बुझाउनुपर्ने सुविधा पनि मिनाह नै गर्नेगरी बुझाइमा एकरुपता ल्याउने र यसवर्षको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा जटिलता चाहीँ पक्कै छ । यो बीचमा अनेक किसिमका जटिलता त हामीले झेलिसक्यौँ त ।
सानो कुरा यहाँ म उल्लेख गर्न चाहन्छु कि बैंक, सहकारी वा अन्य वित्तिय संस्थाबाट नियमित मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा किस्ता–किस्तामा व्याज र सावाँ बुझाउने भाका (म्याद) भित्र अनुमान गरेरै व्यापारिक रुपमा ऋण लिइएको हुन्छ । चाहे वित्तिय संस्थाले होस् वा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यापारी, कृषक वा अन्य सर्वसाधारण । उनीहरुले बन्दाबन्दीको अवस्थामा कुनै व्यापारिक आयआर्जन गर्न सकेनन् भने तपाईलाई कसरी यो बीचको पर्न आउने सावाँ, व्याज वा किस्ता बुझाउन सक्छन् ? आफ्नो संस्थाबाट लगानी भएका संस्था वा नागरिकलाई घाटा भए होस् नभए नहोस् भन्ने हेतुले त लगानी गरिएको हुँदैन । त्यसकारण यसमा पनि उही कुरा लागू हुन्छ । त्यो हो, बन्दाबन्दीको बेला मिनाह र म्याद थप ।
४. शैक्षिक क्षेत्रः
यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) रोकियो । यो परीक्षा रोकिएकोमा मात्र सिमित रहँदैन । यसले अरु क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । परीक्षा ढिला हुने भएपछि नतिजा प्रकाशन ढिला नै हुने भयो । त्यतिमात्र होइन कक्षा ११ मा भर्ना हुनुपर्ने बेला पनि सर्ने नै छ । यो त एउटा प्रतिनिधमूलक विषय भयो । यसैगरी विभिन्न विश्वविद्यालयका परीक्षा रोकिएका छन् भने पठनपाठन पनि यसैगरी प्रभावित भएका छन् । यी परीक्षा हुने नै छन् तर यसअघि हुने भन्दा धेरै पछाडि धकेलिए । अब शैक्षिक क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न पनि कक्षा अवधि बढाउन विद्यार्थी, शिक्षक सबै तयार रहनुपर्छ । सेवा सुविधा तदनुसार । जस्तै ४५ मिनेटको कक्षा समयावधि थियो भने अब एक घण्टा वा सवा एक घण्टाको अवधि पुर्याउने गरी लागौँ ।
अन्त्यमा,
योबाहेक अरु धेरै क्षेत्रमा पनि बन्दाबन्दीले ठूलो प्रभाव पारेको छ । माथि उल्लेख गरिएका चारवटा विषय त उदाहरणमात्र हुन् । यसकै आधारमा अन्य क्षेत्र पनि रेगुलेटर परिचालन हुनेगरी व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ । यो कार्यान्वयन जटिल छ तर यसबेला नगर्दा झन हामी सबैलाई दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने नै छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ क्रियाशिल हुनुपर्छ । जटिलताको कुरा गर्दा व्यवहारिक जटिलता त हामी फुकाउन सक्छौँ तर कानूनी जटिलता हटाउन भने सरकारी स्तरबाटै लाग्न उचित हुन्छ । यसमा स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय जुन् स्तरमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । यस आलेखमा उल्लेख भएका विषय नै अक्षरशः लागू हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई लाग्दैन होला । तरपनि छलफलको विषय चाहीँ बनाउनैपर्छ । यो आलेख पनि छलफलकै लागि तयार पारिएको हो ।
(गुराँस गाउँपालिका दैलेख निवाशी लेखक ओली, जागरण एफ. एम. सुर्खेतका स्टेशन म्यानेजर हुनुहुन्छ ।)
