सुर्खेत, ६ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कानुन आयोग गठन गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश स्तरिय कानुन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सककारले निर्माण गर्नूपर्ने आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सहयोग पु¥याउन कानुन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारकी प्रवक्ता एव्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कानुन निर्माणका लागि परामर्श समिति त्यति सक्रिय नभएपछि आयोग गठन गरिन लागेको उहाले बताउनुभयो । आगामी वर्षको निति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएकाले सबै काम गर्न सहजताका लागि आयोग गठन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले संसदमा विनियोजन विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न पूर्व बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नितिहरुको आवश्यक परिमार्जनसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै बैठकले लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धि विधेयक र कर्णाली प्रदेश विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक २०७५ को तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक विकास मार्गचित्र २०७५ परिस्कृत गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । जसमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र सवै मन्त्रालयका सचिवहरु रहेका छन् ।
यसैगरी बैठकले हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका बाहुनखर्कमा भएको मकालु एयरको जहाज दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका चालक र सहचालकलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारप्रति समदेना प्रकट गर्दै यस प्रदेशमा पु¥याएको सेवाको कदर गर्ने भएको छ । यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको नेत्तृवमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आजको बैठकले जिम्मा दिएको छ ।