पंखबहादुर शाही ।
सुर्खेत, २ वैशाख (जागरण) । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र सहयोग तथा राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको भएपनि कर्णाली प्रदेशमा यसको पालना भएको पाईदैन ।
लकडाउनका कारण अप्ठ्यारो परेकाहरुलाई भन्दै विभिन्न प्रकारका व्यक्ती, समूह, कतिपय संस्था र राजनितिक दल तथा दलका भातृ संगठनहरुले जथाभावी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, रकमसमेत वितरण गर्ने गरिरहेका छन् ।
सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरुमार्फत् मात्र राहत र सहयोग वितरण गर्नुपर्ने भन्दै सहयोग र राहत दिन चाहने निकायलाई सचेत गराएको छ । राहत र सहयोग दिन चाहनेले सरकारलाई उपलव्ध गराउने र सरकार आफैले राहत नागरिकसम्म पुर्याउनु पर्दछ । तर स्थानियस्तरमा कसले, कति बेला, के के राहत वा सहयोग वितरण गरेको छ ? भन्ने बारेमा सरकारी संयन्त्रलाई कतिपय अवस्थामा जानकारी हुँदैन ।
लकडाउनको पालना गराउने भन्दै खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत राहत र सहयोग बाँड्न हिँडेको भन्दै त्यस्ता व्यक्ती, समूह, संस्था तथा राजनितिक दल र भातृ संगठनका सवारी साधन निर्वाध रुपमा चलेका पाइन्छन् ।
यसैगरी, राहत वा सहयोग बाँड्दै गरेको र सहयोग र राहत बुझिरहेकाको फोटो सार्वजनिक गर्न नहुने सरकारले आग्रह गरेको छ । तर, यसको पनि खिल्ली उडेको छ । कतिपयले आफूले सहयोग र राहत बाँडेको फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेका भेटिन्छ ।
यस्तो देख्दादेख्दै नियामक निकायहरु भने मौन अवस्थामा छन् । सहयोग र राहतको नाममा व्यक्ती, समूह, संस्था र राजनितिक दल तथा उनका भातृ संगठनले समेत अहिलेको संकटको मौका छोपी आफ्नो प्रचार र सस्तो लोकप्रियता कमाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।
मन्त्री ज्यु ! नियमन गर्न तपाईहरुले नसक्नुभएकै हो ?
यतिवेला विभिन्न निकायले राहत प्याकेज कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । खासगरी स्थानीय तहले राहत वितरणको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छन् । तर जुन ठाउँबाट पनि जो कोहीले राहत वितरण गर्ने गरेका छन् । ती सबै एकद्वार प्रणाली मार्फत हुनुपर्ने सरकारको निर्णय छ । तर त्यो अनुसारको अहिले वितरण गरिएको पाइएको अवस्था छैन । अनधिकृत राहत वितरण गर्ने स्थिती केही ठाउँहरुमा तपाईले भने जस्तै देखा परिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरिकन अगाडी बढिरहेका छौँ । भुकम्पपछिको स्थिती अथवा बाढी, पहिरोको स्थिती होइन यो । त्यो समयमा पनि राहत विरतण एकद्वार प्रणाली मार्फत थियो । तर, यो भनेको जटिल परिस्थिती छ । त्यो समयमा त्यस्तो कार्यले राहतसँगै भाइरस पनि सर्ने प्रवृत्ती देखिन्छ । यस्तो खालको स्थितीको अन्त्य गर्नका लागि सरकार अघि बढ्ने छ । केही ठाउँहरुबाट त्यस्ता खालका सुचनाहरु पनि आएका छन् । कुनै पनि सरकारलाई जानकारी नगराइकन सस्तो लोकप्रियताका लागि राहत राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई हामी रोक्छौँ । यदी अनधिकृत राहत विरतण भइरहेको छ भने हरेक संघसंस्था, व्यक्तिहरुलाई सरकारको प्रक्रिया अथवा एकद्वार प्रणालीमा समावेश हुनका लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु । यदी जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि सरकारको निर्णयलाई नटेर्ने गरेको पाइएमा हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।
यदी तपाइले सुचना पाउनुभयो भने कारबाही गर्नुहुन्छ त ?
कानुनी कारबाही हुन्छ ।
राहतको नाममा कार्यकर्ता रिझाउने गरेको पनि पाइन्छ, यसो गरिरहँदा वास्तविक विपन्नहरु अझ पिरोलिएका छन् यसबारेमा मन्त्री ज्युको भनाई के छ ?
यो केही पहिचानको समस्या त छ नै । सबैभन्दा पहिलो कुरा चाँही विपन्नको पहिचान गर्ने निकै समस्या छ । अनि दोस्रो कुरा अस्थाई रुपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरु जो लकडाउनका कारण विचलित हुनुभएको छ उहाँहरु राहत वितरण गर्न पनि निकै समस्या भएको छ । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँन पनि मेरो अपिल छ ।
अब के गर्न सकिन्छ त मन्त्री ज्यु ?
हामीले अहिले पनि केही पहिचान गर्न समस्या भएका, राहत वितरण गर्नुपर्ने नागरिकहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि पहिचान भयो भने राहत वितरण गछौँ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि तीन ओटै तहका सरकार र नागरिकहरु पनि जिम्मेवारी हुनपर्ने देखिन्छ ।
राहत वितरण गरिएका तस्वीर फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा नराख्न पनि भनिएको थियो, अन्य त छँदैछन् अझ जनप्रतिनिधिहरुले समेत यसलाई मिचेको देखिन्छ नि ?
यो कुरामा सरकारले नै प्रष्ट के भनेको छ भने राहत वितरण अनधिकृत नगर्ने, राहत वितरण गरेको तस्वीर कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरेर जनप्रतिनिधिहरुले सस्तो लोकप्रियताको खेती नगर्ने । यस्तो महामारीको समयमा लोकप्रियता हैन मानविय भावना हुनुपर्छ । जनप्रतिधिहरु वा राजनीति तर्फबाट प्रेरित हुने भएर लोकप्रियता कमाउन हावी हुने समय हुँदै हैन् । मानविय भावनाबाट उत्प्रेरित भएर सेवा गर्ने समय हो । त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धीत निकायलाई मानविय भावनाबाट उत्प्ररित हुन अपिल गर्द छु । र, सरकारको अपिललाई पनि पालना गर्न आग्रह गर्दछु । यदि तपाईहरु मान्नुहुन्न भने सरकारले आफ्नो कदम चाल्छ ।
