सुर्खेत, १० वैशाख (जागरण) । देश लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको भएपनि कर्णाली प्रदेशका पहुँचवाला जनप्रतिनिधिले नै यसको उल्लघंन गरेका पाइएको छ ।
लकडाउन भनेकै कुनै पनि व्यक्ती एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नपाउने व्यवस्था हो । तर कर्णाली प्रदेशका पहुँचवाला जनप्रतिनिधिले यसको उल्लघंन गरेका हुन् । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामका लागि कतै जानुपर्ने भएमा १११२ मा फोन गरेर एउटा फारम भरिसकेपछि सफ्वेयरमार्फत् अनुमतिको कोड दिने गरेको छ ।
तर प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफूअनुकूल नागरिकलाई मनोमानी रुपमा गाउँ फर्काउनका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा निकायलाई समेत आदेश दिने गरेको पाइएको छ ।
यसमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य देखि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिसमेत लागेका पाइएको छ । यसले जनप्रतिनिधि नै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि संवेदनशिल छैनन् भन्ने पुष्टी गर्छ ।
गाउँ फर्काइएकाहरुमध्ये कतिपय बाहेक कसैले पनि क्वारेन्टाइनमा राखेकोसमेत पाइदैन । बाहिरबाट फर्किएकाहरुमा कोरोना भाइरस भएको रहेछ भने गाउँमा अरु नागरिकमा सर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
काठमाडौँबाट सुर्खेत ल्याइएका कालिकोट र जुम्ला जिल्लाका नागरिकलाई मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका स्वकीय सचिव खेम बहादुर सिंहको पहलमा एउटा मिनि बस र दुईवटा बसमा गयराती ८ बजे कालिकोटतर्फ पठाइएको छ ।
९१० कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख ००६१ नम्बरको मिनि बसमा ५ बालबालिका सहित २९ जना, ना ४ ख ५०३० नम्वरको बसमा ५४ जना र ९३० कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख ००२४ नम्बरको बसमा ४० जना गरी जम्मा १ सय २३ जना यात्रुलाई गाउँतर्फ ओसारिएको छ ।
नेपाल सरकारले नागरिकहरु जहाँ छन् त्यही राम्रो व्यवस्थाका साथ खाने र बस्ने व्यवस्थापन मिलाउने भनेको भए पनि कर्णालीको सन्दर्भमा भने फरक छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको पहलमा भक्तपुरको इँट्टाभट्टामा काम गर्ने सल्यानका ४ सय २३ मजदुरलाई घर फर्काइएको छ ।
लकडाउनका कारण खान बस्न समस्यामा परेको भन्दै दोलखाको भीमेश्वरबाट २२, तनहुँबाट पनि २२ जनालाई पनि गाउँ फर्काइएको छ ।
काठमाण्डौँ, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न ईट्टाभट्टा तथा बागलुङ, स्याङ्जा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा लगायतका जिल्लाबाट हालै कपुरकोट गाउँपालिकाभित्रका मात्रै दुई सय ७६ जना नागरिकहरु फर्किएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले जानकारी दिनुभएको समाचार रेडियो कपुरकोट सल्यानबाट शंकर केसीले पठाउनुभएको छ ।
यसैगरी, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पनि केहिदिनअघि यसरी नै नागरिकलाई फर्काएको थियो भने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्लाका नागरिकलाई रातारात गाउँ पठाउनुभएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य करविर शाहीले पनि कर्णाली प्रदेशको सिमाना बबई पुल नजिकबाट नागरिकहरुलाई गाउँ पठाउनुभएको छ । व्यक्तिगत खर्चमा बस रिजर्भ गरी जाजरकोटका विभिन्न पालिकाका नागरिकहरुको जाजरकोट पठाउनुभएको हो ।
जाजरकोटका छेडागाड नगरपालिका, जुनिचाँदे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिकाका ५० बढी नागरिकलाई उहाँले जाजरकोट पठाउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सिमानामा राखिएको स्वास्थ्य डेस्कले सबै नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरेर उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण राखिएको छ ।
यता, डोल्पाका स्थानीय तहले पनि नागरिक उद्दारको कामलाई तीव्रता दिएका छन् । त्यस अनुसार जगदुल्लाह गाउँपालिकाले भने क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा नागरिक घरसम्म ल्याउने भएको छ ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले विश्व थला परेको अवस्थामा डोल्पाका स्थानीय तहरुले पनि आफ्ना नागरिक घर ल्याउन लागेका हुन् ।नागरिक उद्दार गर्ने तर भाइरसबाट बच्न सरकारको मापदण्ड पूरा गरी १४ दिन क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने शर्तमा नागरिक गाउँ ल्याउन लागेको जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला बाहिर गाउँपालिकाका ४१ जना नागरिक रोकिएका छन् । उनीहरुको इच्छाअनुसार गाउँपालिकाले उद्दार गर्ने बताएको छ । तर, गाउँ आए भने अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्नेछ ।
हाल जगदुल्ला गाउँपालिकामा ३२ बेडको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैशीकाअनुसार आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन बढाउन सकिनेछ । त्यसैगरी ठुलीभेरी नगरपालिकाले पनि नागरिकलाई गाउँ फर्काउने भएको छ ।
