कर्णाली सरकारः कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना मात्रै आगामी बजेटको प्राथमिकतामा हुने

सुर्खेत, ७ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने पुर्ण बजेटको तयारी तिव्रताका साथ थालेको जनाएको छ ।
अब शुरु हुने संसदको दोस्रो अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विनियोजन विधेयक पेश गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जुटेको जानकारी दिईएको हो ।
अब बस्ने संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमाथि सांसदहरुको सुझावलाई समेटेर बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विषयगत विज्ञहरुसँगै सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।
अब बस्ने संसदको अधिवेशनमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६को विनियोजन विधेयक अथवा बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नितीहरुको बारेमा मैले प्रस्ताव पेश गर्छु, उहाँले भन्नुभयो,‘त्यो विधेयकमाथि छलफल हुन्छ र सांसदहरुले सुझाव दिनुहुन्छ त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ ।’
वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तीन महिने बजेटमाथि आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विनियोजन गर्ने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । अबको बजेटमा प्रदेश गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।
अब हामीले ल्याउने एक वर्षको बजेट हो, उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले प्रदेश गौरवका आयोजना जस्तैः मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यक्रम, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकास, कृषिको विकासमा एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना अब हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् ।’
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि भनेर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन । विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका योजनादेखि सुरुङमार्गसम्मका योजनालाई बजेट छुट्याएको सरकारले ईकाईको अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो बजेट खर्च हुन नसकेपनि कुनै घाटा नहुने जिकीर गर्नुभयो । तीन महिने बजेटमा हामी सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निती, कानुन निर्माणमा केन्द्रित भयौँ, उहाँले भन्नुभयो,‘ हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने ईकाईको अभावका कारण समस्या भएको छ, हामी सकेसम्म खर्च गर्छौँ खर्च हुन नसकेको बजेट प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुन्छ ।’ उहाँले थप्नुभयो,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले बचेको बजेटलाई पनि प्रयोग गर्ने भएकाले खर्च नभएपनि हामीलाई त्यति घाटा हुँदैन ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते पुर्ण बजेट ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ ।