पंखबहादुर शाही ।
सुर्खेत, २६ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका स्थानीयतहहरु अहिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय वित्त आयोगको तयार गरेको तालिकाअनुसार स्थानिय तहहरु आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल चलाउन थालेका हुन् ।
विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसले निम्त्याएको परिस्थितिका बावजुत आफूहरुले टोल तथा वडास्तरमा आवश्यक योजनाहरुबारे छलफल चलाइरहेको स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जागरणलाई बताएका छन् ।
आयोगले तयार गरेको तालिकाअनुसार स्थानिय तहले हरेक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतका वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा पुर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका स्थानिय तहहरुले यसपाली भने कोरोना नियन्त्रण तथा नागरिकहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनेगरी छलफल चलाइरहेका हुन् ।
जुम्लाको पातरासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमण बोहोराले यसपाली आफूहरुले युवाहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै कृषि उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिइने बताउनुभयो ।
दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले भारतलगायतका अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाई फर्किएका युवाहरुलाई प्रत्येक्ष रोजगारीमा जोड्ने खालका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता राखिने बताएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले कोरोना रोकथाम सँगै युवाहरुलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्न विभिन्न बैंकहरुसँग समन्वयन गरी बिना धितो १० लाख रुपैयाँ सम्म ऋण उपलव्ध गराउने खालका कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालिएको बताउनुभयो । युवाहरुलाई उत्पादनमा जोड्नका लागि नगरपालिका भित्र रहेको बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेले बेरोजगार युवाहरुलाई पनि स्वरोजगार हुने खालको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने भएकाले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता राखिने बताउनुभयो ।
