कर्णाली प्रदेशलाई विकट, अशिक्षा, भोकमरी, गरिवी र बेरोजगारी अनि असभ्यता सुचकको रुपमा चित्रण आम रुपमा नै गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा यसका केहि आधिकारीक तथ्याङ्क र सुचकहरुले पनि यो संदेश दिएको कारण आज सवैभन्दा पिछडिएका देशहरु मध्येमा नेपाल र नेपालभर पिछडिएको क्षेत्रमा कर्णाली क्षेत्र भनेर बुझ्ने र बुझाउने धेरै गरिन्छ । कर्णाली क्षेत्रको अथाह साधन–श्रोत, सम्पदा– सभ्यता, पौराणीक महत्व–इतिहाँस, प्रकृति–जलश्रोत, खनिज–जडिबुटी, बैद्य–आर्यूवेद, पर्यटन–कला संस्कृति, कृषि–श्रम शक्तिको प्रचुर सम्भाव्यता एवं सम्पन्ता र यसको सौन्दर्यले कमै मात्र महत्व पाउने गरेको छ ।
आज विश्व समुदायले यस्ता प्राकृतिक सम्पदालाई आफ्नो मुलुकको सम्पन्नताको आधार र विराट सम्पती मानेर गर्व गरिरहेको यस परिवेसमा हामी कर्णालीबासीले चाहिँ यही भुगोल र प्राकृतिक सम्पदालाई दुर्भाग्य मान्नुपर्ने र यहि सम्पदा साधन श्रोतको आधारमा नकारात्मक टिप्पणी, अवहेलना, कटाक्ष र हिनतावोधको शिकार हुन परिरहेको दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था छ ।
आज कोरोना महामारीबाट सारा देश प्रताडित भइरहेको यस विशमः परिस्थितीमा कर्णाली प्रदेश मात्र अछुतो रहन सक्ने अवस्था पक्कै थिएन । तथापी देशभर कर्णाली प्रदेश नै सवै भन्दा बढि प्रभावित हुनपरेको छ । हरेक संकटले समाधान र अवसर संगसंगै ल्याएर आएको हुन्छ । यसलाई पहिचान गर्न सक्ने र व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता नेतृत्व तहमा हुन आवश्यक छ । प्रदेशभर कोरोनाको महामारी व्यवस्थापन गर्न निकै हम्य हम्य परेको छ ।
अनुमान भन्दा बढि नागरिक प्रदेश भित्रँदा उनिहरुको व्यवस्थापन, वेरोजगारी समस्या, रोग र भोकले मर्न पर्ने अवस्था, आसन्न खाद्य संकट लगायत अनेकन समस्या संग एकै साथ जुध्न पर्ने चुनौति प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुलाई छ । जस्तो सुकै समस्याको निराकरण गर्ने एउटै उपाय हो समस्या संग जुध्ने र यस्को उचित व्यवस्थापन गर्ने । केन्द्र सरकारको वजेट पश्चात प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु आ–आफ्नो तहको वजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
यस अवसरमा सरकार जनता र समग्र कर्णाली प्रदेशको हितमा वजेट निर्माण गर्न तथा जनपक्षीय कार्यक्रम ल्याउन नितान्त आवश्यक छ । प्रदेश भित्रिएको विशाल जनशक्तिलाई प्रदेश निर्माणमा लगाउने चुनौती र अवसर प्राप्त भएको छ । यस कार्यमा सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले केहि समसामयीक सवालमा ध्यानार्कषण गराउन बजेटका निम्न लिखित प्राथमिक्ताका क्षेत्रहरु यँहाहरु समक्ष उल्लेख गरिएको छ ।
१.स्वास्थ्य क्षेत्रः
सामान्यतया कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो । यस उप्रान्त कोरोना महामारीले समेत सवै भन्दा बढि आक्रान्त बनाएको छ । अतः तत्काल यस महामारीविरुद्ध लड्न र स्वास्थ्य समस्याबाट थोरै भए पनि राहत पाउन विभिन्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । जस्तैः
क) सवै जनताको कोरोना लगायत दुर्घटना विमा, स्वास्थ्य विमा, असाध्य रोगको विमा गराउन विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।
ख) विमा र स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न राष्ट्रिय विमा कम्पनी, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारबी समन्वय गराई हरेक जिल्ला तथा स्थानिय तहमा विमा कार्यालय र उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने ।
ग) प्रदेशभर रहेका विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थालाई स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम संचालन गर्न निर्देशन दिने ।
घ) हरेक स्थानिय तहमा कम्तीमा १ जना जनरल फिजिसियन डाक्टर सहित न्युनतम १५ शैयाको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने ।
ड) हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन गर्न स्वास्थ्य प्राविधिक संस्थाको स्थापनामा विशेष जोड दिने । विद्यालयमा व्यवहारिक स्वास्थ्य कक्षा संचालन गर्ने ।
च) सकभर राष्ट्रिय स्तरको अथवा प्रदेश स्तरको योग तथा आयूर्वेद अनुसंधान एव उपचार केन्द्र को स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
छ) हरेका स्थानिय तहको शिक्षामा योग तथा आयूर्वेद उपचार विधिको विशेष कक्षा संचालन गर्ने ।
२. कृषी क्षेत्रः
अहिले देशभर कृषी क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा छ । प्रदेशको मात्र नभई देशकै स्वाभिमान जोगाउन र आन्मनिभर बनाउन कृषी कार्यलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई व्यवसायीक र रोजगार मुलक बनाउन नितान्त आवश्यक ठानी निम्न कुरामासमेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
क) सर्वप्रथम कर्णाली प्रदेश भित्रको हरेक कृषी योग्य भूमीको पहिचान गरी जमिनको वर्गिकरण गर्ने ।
ख) वर्गिकृत जमिनमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, जडिवुटी मासुजन्य र दुग्धजन्य पशुपालन, माछापालन, पंक्षीजन्य फर्महरु, माहुरीलगायत निजि वन र सामुदायीक वनको समेत उपयोग निती अवलम्वन गर्ने ।
ग) प्रदेश भित्रका सवै प्रकारका स्थानिय एवं रैथाने नश्ल र प्रजातीका कृषी जन्य विउ विजनको संरक्षण कार्यक्रम यथासिघ्र संचालन गर्ने ।
घ) कर्णाली प्रदेशभर रसायनिक मल र विषजन्य औषधीको आयात निषेध गर्ने । हरेक जिल्लामा जैविक, प्राङ्गारिक मल र औषधी उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
ड) प्रदेशस्तरको आधुधिक कृषी अध्ययन केन्द्र र कृषि सामग्री केन्द्रको स्थापना गरी सवै तहलाई आधुनिक कृषी प्रविधी, साधन र परामर्श उपलव्ध गर्ने गराउने ।
च) प्रदेश भित्रका हरेक स्थानिय तह, वित्तीय संघ संस्थाहरुलाई कम्तीमा २५ देखि ५० प्रतिशत सम्म कृषि जन्य उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
छ) प्रदेश भित्रको हरेक कृषि उत्पादनको प्रस्तावित तथा सर्मथन मुल्य तोकेर देशका मुख्य शहरमा वजार विस्तारका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
ज) कृषि लगायतका क्षेत्रको निर्जिवन विमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्ने ।
झ) प्रदेश भित्रका सवै संचार माध्यमलाई विशेष कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ञ) चक्लाबन्दी खेती, एकिकृत तथा सामुहिक खेती र भुमि बैँक अवधारणा लागू गर्ने ।
ट) प्रदेशभर कृषि परामर्शका लागी निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा र डिजिटल सुविधा तथा कृषी उत्पादनको ई वजार सेवा उपलव्ध गराउने ।
३. पर्यटन क्षेत्रः
अहिलेको कोरोना महामारीमा सवैभन्दा धरासायी भएको एउटा क्षेत्र प्रयटन हो । तथापी आन्तरिक पर्यटन र केहि समय पश्चात भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी निम्न बमोजिमका कार्यक्रहरु संचालन गर्दा उपयोगी हुन सक्दछ ।
क) प्रदेशभर विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र घोषणा गर्ने । जस्तै, प्राकृतिक सम्पदा, पुरातात्विक महत्व, ऐतिहाँसिक महत्वका क्षेत्र, विभिन्न समुदायका उदगम स्थल, कला र संस्कृती, भेषभुषा, आदिवासी, जनजातीका कला र सांस्कृतिक केन्द्र, स्थानिय उत्पादन, खानपान रहन शसन शैलीको संरक्षण गरी देशभित्र र बाहिरका पर्यटकलाई आर्कषणका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
ख) विभिन्न पदमार्गको संरक्षण र निर्माण गर्ने, जथाभावी बाटो निर्माण भन्दा एकिकृत तथा संयूक्त वस्ती र आवासलाई प्रोत्साहित गर्ने । विभिन्न महत्वका स्थल पहिचान गरी सुचिकृत गर्ने ।
ग) संसारभरका मानिस खासगरी भारतीय आकर्षणको केन्द्र कैलाश मानसरोवर जान नेपालगञ्ज–सुर्खेत–सिमीकोट–हिल्सा हुँदै मानसरोवर यात्राको लागी पर्यटकीय मार्गको खाका कोरी कर्णाली अन्तराष्ट्रिय मार्ग निर्माण गर्नेतर्फ पहल गर्ने ।
घ) प्रदेशभर हवाई लगायत सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँचमा ध्यान दिने र देशका विभिन्न मुख्य स्थानबाट सुर्खेत जोडने हवाई तथा स्थल मार्गलाई समेत सहज बनाउने ।
ङ) सवै स्थानिय तहमा होमस्टे र स्थानिय पर्यटनको अवधारण विकास गर्ने साथै पर्यटन व्यवसायबारे प्रशिक्षण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने ।
४.स्थानिय साना व्यवसाय तथा कुटिर उद्योगः कुनै पनि ठाउँको आर्थिक विकासको लागी स्थानिय उत्पादन, सीप, कला, क्षमताको विकास र विस्तार गर्न उद्योग र व्यवसायको विहंगम महत्व हुन्छ । अतः अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको जनशक्तिलाई भरपुर उपयोग गर्न र रोजगारका अवसर सृजना गर्न केहि थप उपयोगी कुराहरु निम्न लिखित हुन सक्दछन् ।
क) प्रदेश भित्रका सवै व्यवसायीलाई वर्गिकरण गरी व्यवसायिक सुरक्षा र यसको विकास तथा प्रवद्र्धनका विभिन्न योजना तय गर्ने ।
ख) कृषी उत्पादनसंग सम्वन्धित उद्योग र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण र प्रोत्साहनको निती अवलम्वन गर्ने ।
ग) सवै प्रकारका सीप, कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने र यसलाई व्यवसायीकरण गर्न स्थानिय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
घ) प्रदेशभरका उत्पादनको प्रचारप्रसार गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गर्ने । सुर्खेतमा निःशुल्क स्थायी प्रदर्शनी तथा कृषि हाटबजारको व्यवस्था गर्ने ।
ड) प्रदेशभरका विभिन्न विज्ञ, अनुभवि जागरुक व्यवसायी उद्योगीको सभा सम्मेलन आयोजना गरी सीप, उद्यम, प्रविधि र अनुभवको छलफल, गोष्ठी र अनुभव आदान प्रदान गर्ने गराउने ।
च) हरेका जिल्लामा विभिन्न प्रकारका उत्पादन, र प्रशोधनलाई ध्यानमा राखि मिनी उद्योग क्षेत्र र व्यवसायीक केन्द्रको स्थापना गर्ने गराउने ।
५.रोजगार सृजना तथा प्राविधिक शिप र शिक्षाः अहिले देश विदेश रहेका अधिकांश यूवाहरु आ आफ्नो घर फर्किएका छन् । सरकार र सत्तारुढ दलको योजना पनि श्रम शक्तिको खपत देश भित्र गर्ने नै हो । यूवाहरुलाई देश फर्कन पर्ने अवस्था कति भयावह भयो यो कुरा थाँती राखौ जे होस गाउँ भित्रिएको जनशक्तिलाई रोजगारको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखि सवै तहका सरकारले वजेट निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । अतः निम्न कुराहरु साधक हुन सक्ने हेतुले यहाँ उल्लेख गरेको छु ।
क) प्रदेशभरका यूवा, उद्यमी, पेशा व्यवसायी र श्रमिकको एवम् वेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।
ख) जनशक्ति खपत हुने क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान र सम्भावनाका सवै क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने ।
ग) ईच्छा, चाहना, योग्यता, क्षमता र सीपअनुसारको काम पेशा र रोजगार सृजना गरी प्रदान गर्ने ।
घ) प्रदेशबाहिरबाट कृषीजन्य वस्तु खासगरी तरकारी, खाद्यान्न, विषादी र रसायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र सवै उत्पादन प्रदेशमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ड) स्थानिय कपडा, राडिपाखी, अल्लो, सिस्नोको रेसा, फर्निचर, जडिबुटी, विभिन्न उपयोगी सामग्री लगायतका उत्पादनको प्रयोग सवै क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने ।
च) प्रदेश भित्रका व्यवसायी, उत्पादक, निर्माण कम्पनी, ठेकेदारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र समयावधी र शर्तहरुसहित कडाईका साथ काम गराउने ।
छ) निर्माणको क्षेत्रमा स्काभेटर, डोजरलगायतका विभीन्न मेशिनरीको प्रयोगलाई कम्तीमा ३ वर्ष सम्मको लागी निषेध गरी सम्भव भएका सवै क्षेत्रमा मानव श्रमको प्रयोग गर्ने ।
ज) प्रदेशस्तरिय नागरिक लगानी कोषको स्थापना गर्ने र योजना तथा परियोजना एवं प्रविधि बँैक संचालनमा ल्याउने ।
झ) बैदेशिक रोजगार र खासगरी भारतीय मुलुकमा जान निरुत्साहित गर्ने । जानैपर्ने भएमा श्रम ऐन को व्यवस्थाअनुसार मात्र व्यवस्थित ढंगले ससम्मान जाने आउने व्यवस्था गर्ने । वा आफ्नो प्रदेश भित्रका नागरिकको मर्यादित व्यवस्था आफै गर्ने ।
६.सामाजिक रुपान्तरण–जनचेतना र विविधः
सवै प्रकारका कामहरु सकारात्मक ढंगले बुझ्न र व्यवहारमा लागू गर्न चेतना तथा बुझाईको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । अतः अहिले को चलन चल्ती र निर्वाहमुखी सोचाइलाई रुपान्तरण गरी आफू, घर परिवार, समाज, जिल्ला, प्रदेश र मुलुककै लागी सोचेर हरेका गतिविधि र कामको सम्पादन गर्नु पर्दछ । अतः सरकारले खोजेको सम्मृद्धि र जनताले चाहेको सम्पन्नताबीच भेट गराउन निम्न बुँदाहरु सहयोगी हुन सक्दछन् ।
क) आफ्नै स्थानिय उत्पादन र यसको व्यवसायीकरणबारे जनचेतना अभियान संचालन गर्ने ।
ख) नेपाली खासगरी कर्णालीको उत्पादन प्रयोग गर्नेबारे जनचेतना अभियान संचालन गर्ने ।
ग) सबै नागरिकलाई कुनै पनि एक पेशा, सीप र उत्पादनसंग जोडिने कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
घ) सामुहिक आवास र सामुहिक खेती प्रणालीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने गराउने ।
ड) हरेक यूवाले नागरिकता लिँदा योग्यता, सीप र पेशाबारे विशेष विवरण समेत संकलन राख्न पर्ने व्यवस्था लागु गर्ने ।
च) मानिसको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने बारेका कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्ने निजी, सरकारी गैरसरकारी संघ संस्था सबै खारेज गर्ने । वा जनस्तर बाटै बहिस्कार गर्ने अभियान संचालन गर्ने ।
छ) प्रदेशभरका जनप्रतिनीधीलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्वी कार्यक्रम संचालन गर्न राय संकलन सहितको अन्तरक्रिया एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हरेक ६ महिनामा आयोजना गर्ने ।
ज) कर्णाली क्षेत्रको विशिष्ट अवस्थालाई ख्याल गरी उर्जा, कृषी, यातायात, विकास, शिक्षा जस्ता विभिन्न प्रत्यक्ष जनसरोकारका निकायको प्रभावकारी संचालन गर्न प्राधिकरणको व्यवस्था गर्ने ।
झ) बैदेशीक खासगरी भारतिय क्षेत्रको रोजगार र देश भित्रकै स्थानिय रोजगारबारे विशेष संयन्त्र, तथा कार्यदल बनाई समाज कल्याण अन्तरगत विशेष डेस्क स्थापना गरी हेर्ने व्यवस्था गर्ने । आदि आदि ।
सवै तहका सरकारहरुले आगामी वर्षको लागी वार्षिक निती तथा कार्यक्रमको आधारमा वजेट निर्माण एवं विनियोजन गरिरहेको यस अवसरमा जनमुखि बजेट निर्माण गर्न थोरै भएपनि सहयोग पुगोस् भन्ने मनसायले यी विचारहरु यहाँहरु समक्ष पस्केको छु । धन्यवाद !
(गुराँस गाउँपालिका–६ दैलेख निवाशी लेखक टोप बहादुर बिसी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । सम्पर्कः ९८५१०१८८८३/bcgtop@gmail.com)
