पंखबहादुर शाही ।
सुर्खेत, ४ असार (जागरण) । भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसावले दुर्गम मानिने कर्णालीको प्रदेश सरकारले अघि सारेका भौतिक पुर्वाधार विकास निर्माणका काम निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।
यसअघिका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको काम सुस्त देखिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा अधिकांश पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
गत साउनदेखि यता ११ महिनामा १८ वटा ठूला योजनाहरु निर्माण भएका छन् तर अव एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा अरु २५ वटा योजना निर्माणकै क्रममा छन् ।
यो तथ्याङ्कबाट पूर्वाधार विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको अन्तिममामात्र गर्ने चलनलाई प्रमाणित गरेको सरोकारवालाको भनाई छ । ठुला आयोजना मध्ये वीरेन्द्रनगर शहरी पक्की सडकको काम निरन्तर भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई करिव ११ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमध्ये बजेट खर्च निराशाजनक भएको हो । विनियोजित बजेट मध्ये वैशाख मसान्त सम्म चालु तर्फ ३३ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । तर पुँजिगततर्फ जम्मा जम्मी १३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
कतिपय योजनाका काम त शुरु सम्म पनि हुन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाअनुसार हुम्लाको सर्केगाडमा निर्माण गर्ने भनिएको सडक निर्माणको अहिले सम्म पनि टेण्डर हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले यसलाई प्राविधिक जनशक्ति अभाव भन्दै टाल्ने गरेको छ ।
यस्तै कालिकोटको राष्कोट नगरपालिकामा निर्माण हुने भनिएको १० करोड रकम बराबरको सडक पनि सम्झौता भइसकेको छैन । काम सुस्त हुनुमा प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनलाई कारणको रुपमा दर्साउन थालेको छ ।
चैतदेखि असारसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी नविन थापाले जागरणलाई बताउनुभएको छ ।
