विगतका योजना कता हराए ?

नन्द कठायत ।

सुर्खेत, ७ असार (जागरण) । हचुवाको भरमा योजना बनाउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा ल्याएका विकासका योजनाहरु बीचमै हराएका छन् । विगतमा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको कर्णाली सरकारले पहिलो वर्ष अघि सारेका योजना दोस्रो वर्ष र दोस्रो वर्षका योजना तेस्रो वर्षसम्म पुग्दा कतै भेटाउन सकिँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याइएको बजेट कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरिएको भन्दै टिप्पणी गर्न आवश्यक नहोला तर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/०७७ लागि ल्याइएका योजनाहरु कार्यान्वनयन पनि हुँदैनन् र निरन्तरता दिने आँट पनि गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा पेश गरी पाससमेत गरिसकेका योजनाहरु कार्यान्वयन नहुँदा समग्र प्रदेश सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यी हुन् हराएका योजनाः

१) विकासमा पछि परेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

२) प्रदेशमा सार्वजनिक बस सेवा संचालन गर्ने ।

३) सुर्खेत–जुम्ला केबुलकारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन ।

४) पूर्वाधारसहितको प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय स्थापना गर्ने ।

५) हिउँदको समयमा हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पठन पाठन नरोकिने व्यवस्था मिलाउन घुम्ति विद्यालयहरु संचालन गर्ने ।

६) प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा दिवा वृद्ध विसौनी केन्द्रको स्थापना गर्ने ।

७) सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मौसमअनुसार वर्षमा एक जोडा कपडा प्रदान गर्ने ।

८) सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट र सल्यानको कजेरी सिमेन्ट उद्योग सुचारु गर्ने ।

९) कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी रणनीति तयार गर्ने ।

१०) एक स्थानीय तह एक उद्योग ।

११) एक व्यक्ति–दश विरुवा रोप्ने नीतिअन्तर्गत जन्म, मृत्यु जस्ता सामाजिक सांस्कृतिक कार्यहरुका नाममा वृक्षारोपण गरी वन र वातावरण सम्बर्धन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

१२) प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु प्रत्येक महिना कम्तिमा एक पटक जनताको घर दैलोमा पुगी समस्या सुन्ने ।

१३) प्रदेश प्राप्तिको अन्दोलनमा भएका शहीदहरुको सम्मानमा शहीद स्मृति पार्क निर्माण गर्ने ।

१४) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने ।

माथि उल्लेखित योजनाहरु न कार्यान्वयन भए न त फेरी सुचारु गर्ने भनेर दोहोरिए । योजनाका सन्दर्भमा समिक्षा पनि भएनन् । घोषणा गरिएका योजनाहरु बीचमै हराउने गरेको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले भने अनुसन्धानमा आधारित विकासको प्रणाली विकास नभएकाले यस्तो समस्या आएको जनाएको छ ।

प्रदेशका सांसद, मन्त्रीले र विभिन्न निकायले टिपाएका भरमा हचुवाले योजना बनाउँदा यस्तो हुने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् प्रदेश सरकार गठन भएको तेस्रो आर्थिक वर्षको समिक्षा गर्न भने अझै एक महिना बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट र योजना घोषणा गर्दा उत्साहित बनेका नागरिकहरु कार्यान्यन नहुँदा निराश हुने गरेका छन् ।