पालना हुँदैनन् संसदीय समितिका सुझाव र निर्देशन

नन्द कठायत ।
सुर्खेत, २२ असार (जागरण) । मिनि संसद् भनिने कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गत संसदीय समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकारले पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधिहरुमा निगरानी बढाउने काम गरिरहेका संसदीय समितिहरुले सरकारका कामकाजमा निगरानी बढाउँदै सुधारका लागि निर्देशन गर्ने गरे पनि अटेर गर्ने गरेको पाइएको हो ।

सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समिति, सामाजिक विकास समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका बैठकहरुमा विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरु बोलाउने र सरकारले गरेका कामहरुका विषयमा छलफल गरी कमजोरी भेटिए सुझाव तथा निर्देशन दिने गरेका छन् । तर संसदीय समितिहरुले दिएका सुझाव र निर्देशनको पालना नगरेको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले जागरणलाई बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले राहत र अनुदानको नाममा धेरै रकमहरु वितरण गरेकाले आर्थिक कार्यविधि अन्तर्गत कुन प्रक्रिया र कुन कार्यविधिमा रहेर रकम वितरण गरिएको त्यसकोे लिखित जभाव मागेकाले अहिले अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्र्तगतको ३९ करोड स्थानिय सरकारलाई अख्तियारी दिएकाले त्यसको पनि सार्वजनिक लेखा समितिले जवाफ मागेको छ । यसैगरी सामाजिक विकास समितिले पनि धेरै निर्देशन र सुझावहरु दिने गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले केहिबाहेक सवैलाई पालना नगर्ने गरेको समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले बताउनुभयो ।

यस्तै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले अहिले जेठ महिनादेखि यता मात्र १५ वटा बैठक बसी प्रत्येक मन्त्रालयबाट कार्यविधिहरु मागेर कार्यविधि नियम कानून अनुसार छ की छैन त्यसको अध्ययन गरेको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार अहिले सम्म केहिबाहेक धेरै योजनाहरु कार्यविधी विपरित रहेका पाइएकाले बैठकमा विभागीय मन्त्री, सचिव र कानूनविदहरु बोलाई छलफल गरिएको छ ।

विधायन समितिले प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने पर्यटन वार्ड गठन कार्यविधि विपरित भएकाले अगाडि नबढाउने गरी रोकेको बताउनुभयो । रोकायले आफूहरुले दिएका सुझाव तथा निर्देशनलाई जसरी पनि मान्नैपर्ने बताउनुभयो ।