पंख बहादुर शाही ।
सुर्खेत, ७ साउन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड १९ (अर्थात) कोरोना भाइरसका कारण गत आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । जम्मा बजेटमध्ये आधा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को कारण खर्च गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
विगतका आर्थिक वर्षमा कर्मचारी अभावको कारण बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउने गरेको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४० प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कोरोनाको त्रासले गरिएको लकडाउनका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको ¬कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
तर अब भने चाँडै कार्यान्वयन गर्न शुरु गरिने र विनियोजित बजेट समयमै खर्च गरी प्रगति हाँसिल गरिसक्नेगरी लाग्ने प्रदेश सरकारले दृढता व्यक्त गरेको छ ।
प्रवक्ता केसीले चालु आर्थिक बर्षमा भने साउन महिनामै सम्पुर्ण कार्यविधि बनाइसक्ने र भदौ महिनादेखि बजेट कार्यान्वयनलाई अघि बढाइने बताउनुभयो ।
समयमा नै कामहरु सञ्चालन नगर्नु, कार्यान्वयनमा जटिलता, कर्मचारी अभाव लगायतका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो । देशभरका प्रदेश सरकारहरुमध्ये कर्णाली प्रदेश सवैभन्दा कमजोर र ५ नम्बर प्रदेश सवैभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रदेशको रुपमा पुगेका छन् । वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये १७ अर्ब ९९ करोड बजेट फ्रिज भएको हो ।
सरकारले १६ अर्ब ३६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यो खर्च पूँजीगत र चालुतर्फको गरी कूल विनियोजित बजेटको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । जुन आर्थिक बर्ष २०७५ ÷०७६ को भन्दा चाहिँ बढि हो ।