नन्द कठायत ।
सुर्खेत, १३ साउन (जागरण) । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको १२ औं दिन बितिसक्दा पनि कर्णालीका ११ स्थानीय सरकारहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये सोमबारसम्म ६७ वटा स्थानीय तहको मात्र बजेट पेश ल्याएका हुन् ।
बजेट ल्याउन नसक्नेहरुमा कर्णालीका धेरैजसो गाउँपालिका रहेका छन् । जसमध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने २ वटा नगरपालिकाले समेत बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मुगुको खत्याड गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिका, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, कालिकोटको महावै गाउँपालिका, रहेका छन् ।
त्यसैगरी, सल्यानका सबै भन्दा बढी ४ वटा स्थानिय सरकारले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्यान नसक्नेहरुमा बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, कालिमाटी, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोटले समेत बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाले कोरोनाको कहरले गर्दा आफुहरुले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको नगरपालिकाका उप–प्रमुख योगेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
यस्तै, आफुहरुको गत वर्षमा खर्च भएको बजेटको विवरण एकिन नभएकाले बजेट ल्याउन ढिलाई भएको कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले बताउनुभयो । उपाध्यक्ष शाहीले अबको तिन दिन भित्र बजेट ल्याइसक्ने बताउनुभयो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । भने असार २५ सम्म गाउँसभाबाट पारित गरि सक्नुपर्छ । अन्यथा बजेट कार्यान्वयनमा लिन मिल्दैन् ।