सुर्खेत, १३ साउन (जागरण) । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिँचाइ जलविद्युत) आयोजनाको लगानी मोडालिटी लगभग टुंगो लागेको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएको हो ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको बैठक डाँकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ ।
यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताउनुभयो ।