कर्णाली प्रदेशले ल्याएका अधिकांस योजनाहरु कार्यान्वयन भएनन्

प्रविन शाही ।
सुर्खेत, १४ साउन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समावेश गरेका अधिकांस योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा महत्वकांक्षी योजना कागजमा मात्र सिमित भएका छन् ।
प्रत्येक बर्ष ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा महत्वकांक्षी योजना राख्ने तर ति सबै नारामा मात्र सिमित हुने गरेका हुन् ।
अध्ययन नै नगरेर ल्याईएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको सरकारले नै स्वीकार गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली सरकारका मातहतका कार्यालयहरुमा कागजरहित चुस्त सेवा दिईने भनिएको छ । तर, दुइ बर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको ल्याएका योजना कार्यान्वयन हुने बताउँदै आउनुभएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष भने हुन नसक्दा जनता निरास छन् ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक सञ्जाललाई चलायमान र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयमा इन्टरनेट जडान गर्ने, प्रदेशका आयोजनास्थलका कामबारे जानकारी लिन पनि फ्रिक्वेन्सी जडान गर्नेगरी महत्वकांक्षी योजना बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन शुन्य देखिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले परम्परागत प्रणाली जतिसक्दो विस्थापित गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
यस्तै, अर्को महत्वुपर्ण नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७४ म माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘प्रदेशलाई डिजीटल’ प्रदेश बनाउने’ निर्णय ग¥यो । तर, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांस योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकि थन्किएको भन्द बिना अध्यन हचुवाको भरमा ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिाई भएको मन्त्रालयहरुका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।