सर्वत्र चर्चा र चासोमा रहेको शब्द हो, भ्रष्टाचार । कतिसम्म भने यो शब्द आशिर्वाद, अर्ति–उपदेशदेखि गालीसम्ममा प्रयोग हुने गरेको छ । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई होस् या शिक्षकले विद्यार्थीलाई ‘जीवनमा भ्रष्टाचार नगर्नू’ भनी सम्झाउँछन् । ‘भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो’, ‘भ्रष्टाचारले तपार्इं र तपाईंको परिवारलाई पोल्छ’, ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ जस्ता उखान् समेत हाम्रो समाजमा प्रचलित छन् । यति मात्र होइन आक्रोशसहितको गाली गर्नुपर्दा पनि ‘थुक्क भ्रष्टाचारी’, ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भन्ने गरेको हामीले सुनेकै छौं । अर्थात् भ्रष्टाचार सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय हो ।
त्यसो त भ्रष्टाचारले विभिन्न कार्यालयका काम, राजनितिक दलका भाषण (अझ भ्रष्टाचार गर्नेहरूकै मुखबाटसमेत) देखि चियागफमा समेत स्थान पाइरहेको छ । यसले किन यसरी स्थान पायो होला ? नेपालमा मात्रै यसले स्थान पाउँछ ? अब कहिलेसम्म यसले यसरी चियागफदेखि उच्च ओहोदा र अड्डासम्म चर्चा पाउँला ? यी र यस्ता विषय रहेनन् भने बहसका विषय के बन्लान् ? के भ्रष्टाचार कर्मचारी, नेता वा सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूले मात्रै गर्छन् ? यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर यो लेख तयार गरिएको छ ।
के हो भ्रष्टाचार ?
तपाईं, म वा अर्को कोही व्यक्ति पनि कुनै न कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचारको भुक्तभोगी भइसकेको कुरा साँचो हो । हामीले भ्रष्टाचार भइरहेको शंका गरेको, भ्रष्टाचार भइरहेको देखेको, सुनेको, जानी–नजानी त्यसको हिस्सा बन्नुपरेको अवस्था पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले आम रूपमा यसको अर्थ जो–कोहीलाई थाहा भएकै कुरा हो । यद्यपि भ्रष्टाचारको परिभाषा र दायरा निकै फराकिलो छ । सामान्यतया ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको मिलनबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको हो । यो शब्दले ‘आचार नभएको’ भन्ने जनाउँदछ । सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्ध आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधसित जोडिन्छ । यसर्थ, कुनै पनि काम विधिविपरीत गरिनु भ्रष्टाचार हो । चाहे त्यो आर्थिक हिसाबसँग सम्बन्धित होस् वा अन्य । यतिसम्म कि कतै भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो विषयसँग तपाई–हाम्रो लिनु–दिनु केहि छैन र हामी मौन बस्यौँ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो ।
कुनै कामको लागि तपाईं–हामी भनसुन गर्छौँ र विधिविपरीत भए पनि आफ्नो काम वा आफूले इच्छाएको काम गराउन दवाव दिइरहन्छौँ । तपाई–हाम्रो समाजको चरित्र पनि त्यस्तै बनिसक्यो । जसले विधि मिचेर होस् वा जेसूकै होस् भनसुनकै आधारमा तपाईंको काम फत्ते गरिदिन्छ भने हामी त्यस्तैलाई आफ्नो नेता वा ‘आइडल पर्सन’को रूपमा मान्न तयार हुन्छौँ । र, उसले गरिरहेको विधिविपरीतको कार्यलाई नजरअञ्दाज गर्छौं वा कुनै न कुनै रूपमा त्यसको हिस्सेदार बन्छौं । हाम्रो यी व्यवहारले पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न सघाउ पुर्याइरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रयास नभएका होइनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ समेत नेपालमा लागू गरिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत धेरै त्यस्ता संरचना नेपालमा स्थापना गरिएका छन् । तर के गर्नु त्यस्ता ऐन हुन् वा संरचना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अझ यतिसम्म कि भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने वा भनौँ अख्तियारी पाउने कतिपय निकाय आफैसमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका अनेक दृष्टान्त छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सीपीआई २०१९ को सर्वेक्षण रिपोर्टले नेपाल भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कको एक सय १३औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण र नियन्त्रणका उपायहरूः
सेवा प्रदायकको दायराः
सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने त्यसमा ती निकायका सेवाग्राहीको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि नागरिकलाई काम जतिसक्यो चाँडै चाहिन्छ । आफूले प्रक्रिया अघि बढाएको काम जतिसक्यो चाँडो सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हरकोहीलाई लाग्छ । तर के गर्नु, हाम्रा सेवा प्रदायक निकायहरू थोरै छन्, सेवा प्रदायक अधिकारीहरू थोरै छन् । बरु सेवा प्रदायकको तुलनामा सेवाग्राहीको संख्या अत्याधिक छ । अनि भ्रष्टाचार र अनियमितता सबैभन्दा बढी कहाँ हुन्छ त भन्दा यस्तै सार्वजनिक निकायमा । किनभने चाँडो काम बनाउन हामी सेवाग्राही नै आर्थिक लेनदेन गर्न तयार हुन्छौं । मूल समस्या यही हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका कारबाहीअनुसार पनि प्रष्ट हुन्छ कि सार्वजनिक तथा सरकारी निकायभित्र अझ बढी त मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन गराउने निकायहरूमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने देखिन्छन् । अझ अहिले त स्थानीय तहका कार्यालयहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको पाइन्छ । मानौँ एउटा मालपोत कार्यालयमा कामका लागि चाप अत्याधिक हुन्छ । काम कसरी छिटो सक्ने र आफ्नो नियमित काममा फर्कने भन्नेमा जनताको हानथाप हुन्छ । ‘पैसाको अगाडि महादेवका त तीन नेत्र’ भन्ने उखानजस्तै त्यतिखेर नै ‘जनता दिन चाहन्छन्, सेवा प्रदायक भन्नेले पनि लिन चाहन्छन् ।’ अनि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसकारण सेवाग्राहीको चाप हुने निकायका दायरा बढाउँदा भ्रष्टाचार हुन नदिन मद्दत पुग्न सक्दछ ।
झन्झटिला प्रक्रियामा सहजताः
हाम्रा सेवा प्रदायक निकायहरूको सेवा प्रवाहको प्रक्रिया निकै झन्झटिला छन् । एउटै फाइल सुरुमा दर्ता–चलानीमा पुग्छ । दर्ता चलानीबाट पुग्छ फाइल सम्बन्धित फाँटमा । फाँटवालाले कार्यालय प्रमुखसँग परामर्शका लागि पठाउँछन् । कार्यालय प्रमुखले राम्रो–नराम्रो छुट्याउँछन् र फाँटवालामा पठाउँछन् । फाँटवालाले कार्यालय प्रमुखको आदेश चाहिन्छ भन्छन् । फेरि कार्यालय प्रमुखसम्म फाइल पुग्छ । कार्यालय प्रमुखले एउटा आदेश लेख्छन् र दस्तखत गर्छन् । फेरी फाँटवालाकोमा पठाउँछन् । फाँटवालाले ‘दर्ता गर्नुहोस्’ भन्छन् । दर्ता गरेर राखिन्छ । एउटा सेवाग्राहीले यति सबै काम गर्नका लागि कम्तीमा पूरा एक दिनभरी लाग्छ । यो त एक उदाहरण हो । यस्तै झण्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिएर सेवाग्राहीले सेवाभन्दा बढी सास्ती खेप्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा विचौलियाहरू भेटिन्छन् । जसले ‘मेरो सेटिङ्ग छ, म काम चाँडो गराइदिन्छु’ भन्छन् । काम चाँडो गराउन भन्दै पैसा असुल गर्छन् । जनता दिन चाहन्छन्, सेवा प्रदायक लिन चाहन्छन् ।
उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताः
सेवा प्रदायक निकायका अधिकारी बन्ने कुरा चानचुने कुरा होइन । धेरै मेहेनत र परिश्रमपछि प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएर जिम्मेवारी पाइन्छ । उसले सोच्छ ‘अब मैले यति धेरै परिश्रम गरेर यहाँसम्म आएँ । मैले मेरो लागि धेरै गर्नुपर्छ, मैले पाउने सेवा सुविधा प्रतिस्पर्धीलाई जितेर आएवापत हो’ भन्ने सोच्छ । ‘मैले मेरो काम गरिरहेको छु’ भन्ने सोच्दैन, बरु यो सोच्छ कि ‘मैले अरु कसैको काम गरिरहेको छु ।’ उसले यो सोच्दैन कि, ‘मैले पाउने सेवा सुविधा अहिले जनताको काम गरेवापत पाउने हो, यिनै जनताले तिरेको करबाट नै सेवा सुविधा पाएका हौँ र काम पनि यिनै जनताको गर्नुपर्छ ।’
सेवाग्राहीले पनि सोच्छ कि, ‘यत्रो परिश्रम गरेर अरुलाई जितेर यो जिम्मेवारीमा छ, मेरो काम यसले गरिदिने हो ।’ यही बेलामा ‘जनता दिन चाहन्छन्, सेवा प्रदायक लिन चाहन्छन् ।’ यहि बुझाईले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइरहेको छ । सेवाप्रदायकले के बुझ्न र गर्न जरुरी छ भने जुन कामको लागि कोही सेवाग्राही कार्यालयमा धाइरहेको छ । त्यो काम उसको मात्र होइन, त्यही कामको लागि सेवाप्रदायक अधिकारीले जिम्मेवारी पाएको हो । राज्यबाट सेवासुविधा लिने मान्छेको काम हो त्यो । त्यसकारण जनता र मुलुकप्रति सेवाग्राही र सेवा प्रदायक उत्तरदायी र जवाफदेही हुन जरुरी छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनः
हुन त ऐन, नियम र कानुनहरू त्यसको परिपालना गर्ने मान्छेहरूका लागि हुन्छन् । परिपालना नगर्नेहरूका लागि त एउटा कागजको खोस्टोको रूपमा हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा कानुनी व्यवस्था नभएको होइन । धेरै व्यवस्था र निकायहरू छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारलाई अपराधको रूपमा लिइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ र २०५९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।
माथि उल्लेख गरेका ऐन, कानुन वा अधिनियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमात्र गरिदिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेमा शंका छैन । यहि कुरा पढ्न नजानेर त होइन भ्रष्टाचार हुने । पढ्दापढ्दै र जान्दाजान्दै पनि भ्रष्टाचार भइरहेका हुन्छन् । यसको कार्यान्वयन गराउनेहरूले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गराउँदा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । भन्न नहुने तर भन्नैपर्ने कुरा त यो छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रहेका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउने निकायका कतिपय व्यक्तिहरू नै लेनदेनमा लिप्छ छन् ।
अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारिताः
कामको अनुगमन, मूल्याङ्कनको काम सुशासनको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण खम्बा हुन् । काम कस्तो भइरहेको छ ? गुणस्तरीय कामको लागि के–के हुनुपर्छ ? कहाँनेर कमजोरी छ ? अनि डिजाइन वा पूर्वतयारी अनुसारको काम भयो कि भएन ? र कस्तो खालको मूल्याङ्कन गर्ने ? लगायतका विषयमा अनुगमनबाट नै थाह हुन्छ । अनि अनुगमनबाट आएको नतिजा नै मूल्याङ्कनको आधार बन्छ । तर अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली नै पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइन्छ । ‘फलानो दिन, फलानो बार हामी अनुगमनमा आउँदैछौँ है’ भन्ने सूचना जारी हुन्छ । जसलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ त्यो मान्छे कमजोरी ढाकछोप गर्नतर्फ लाग्छ र अनुगमनको क्रममा काम क्लियर देखिन्छ । तर कमजोरी त कमजोरी नै हो । पछि मात्र थाह हुन्छ । खासगरी पूर्वाधार विकासतर्फका काममा यस्तो भेटिन्छ । यसैगरी अनुगमनकर्ताहरू नै भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरिरहेका पनि फेला परेका छन् । त्यसकारण सरकारले अनुगमनको पनि अनुगमन हुनेगरी व्यवस्था त गरेको छ । यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म पुगेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि अनुगमन, अनुगमनको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
