बाल अधिकार समिति गठनमा ढिलाई

सुर्खेत, ३ भदौ (जागरण) । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन एवं परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकार समिति गठनबारे चासो नदिएको पाइएको छ ।
सरकार गठन भएको तिन बर्ष भइसक्दा समेत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले बालअधिकार समिति गठन गर्न नसकेका हुन् ।
स्थानीयतहको उपाध्यक्ष एव उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने प्रावधान रहेपनि स्थानीय तहहरुले यसमा चासो दिन नसकेको बताएका छन् ।
कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुले लामो समय सम्म पनि बाल अधिकार समित गठन गर्न नसक्नुले बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारहरु सम्बेदनशिल नभएको बताएका हुन् ।
बालअधिकार कर्मी तथा अनुसन्धान कर्ता विष्णुबहादुर खत्रीले ऐन बनिसकेपछि केही सकरात्मक प्रयासहरु भएपनि जसरी कार्यान्वयन हुनपर्ने थियो त्यो अनुसार नभएको बताउनुभयो ।
यता स्थानीय सरकारहरुले भने विभिन्न कारणले बाल अधिकार समिति तोक्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मुगुको मुगुमकार्माेरोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरीङ् क्याम्पे लामाले कार्यविधि बनाउन ढिलाई भएका कारण यो समिति बनाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले समिति गठन भइसकेको भएपनि यसलाई पुर्णता दिन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश गाउँपालिका महासंघका संयोजक सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले लकडाउनका कारण महासंघको बैठक बस्न नसकेको भन्दै बालबालिकाको एजेण्डा अहिलेसम्म नउठको बताउनुभयो
स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले प्रयाप्त कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जसले बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय संयन्त्रको विकास गर्ने, अनाथ, असहाय, जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको संरक्षण गर्ने, बाल अधिकार प्रर्वद्धनको लागि आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।