काठमाडौं, ५ भदौ (जागरण) । बैंकको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा अब सामाजिक सुरक्षा भक्ता अनिवार्य बैकिङ प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई पारदर्शी बनाउन बैंक पुगेका स्थानीय तहमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब स्थानीय तहले सबै लाभग्राहीको खाता खोली सोही खातामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट पाउने रकम जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारले २०७३ सालबाटै भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली शुरु गरेको थियो । तर, सबै स्थानमा बैंकको पहुँच नपुगेका कारण यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार गठन भएपछि भने सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार अब सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत बैंकबाटै व्यक्तिको खातामा पठाउने निर्णय भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा बिस्तार गर्न बैंकहरुलाई २०७४ असार भित्रको समयसिमा दिएको थियो ।
तर, अझै ६ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । ७४७ स्थानीय तहमा भने बैकिङ सेवा पुगिसकेको छ ।