टेकराज केसी ।
सुर्खेत, ३० भदौ । संविधानमा बालबालिका सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गरी बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली रैबारसँग कुराकानी गर्दै उनिहरुले उनिहरुले बाल अधिकारसँग जोडिएका विषयहरुलाई ध्यान दिएर कार्यान्वनमा लिन सरकारहरुलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बालबालिका ऐन २०७५ ले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनिहरुले कर्णालीमा अझैपनि बालअधिकार समिति गठन हुन नसकेको र संरचनाबिना अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने उनिहरुको भनाई छ ।
उनिहरुले विभिन्न समयमा आउने महामारीले बालबालिकाहरुलाई नै ठुलो असर पार्ने गरेको भन्दै अहिलेको कोभिड १९ को महामारीबाट बचाउन समेत सबै एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक टिकाराम आचार्यले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट न्युन रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बाल अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता विष्णु खत्रीले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रथामिकतामा अझैपनि सामाजिक विकास नपरेको भन्दै बाटो खन्ने मात्र विकास नभएर बालबालिको क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कर्णालीका स्थानीय सरकारहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै काम गरिहेको भन्दै गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले यो प्रयाप्त भने नभएको बताउनुभयो ।
यता, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले भने यो बर्षदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै कामहरु गर्नेगरी नयाँ योजना तयार पारिएको भन्दै योजना कार्यान्वयनसँगै बालअधिकार व्यवहारमा देखिने दाबी गर्नुभयो ।
बालअधिकार महासन्धी, १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई सुरक्षित गर्दै बाल अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।