पंख बहादुर शाही ।
सुर्खेत, ३ असोज (जागरण) । आज असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । ०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम भने नगरिने भएको छ ।
कोभिड १९ का कारण दिवस्का अवरमा औपचारिक कार्यक्रम नहुने भएका हुन् ।
यस्तै, संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।
कर्णालीको हकमा एकातिर नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँन ढिलाई र अर्कोतर्फ भौगोलिक कठिनाईका कारण मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती भएको हो ।
संरचनात्मक विकासमा सरकारहरुको सुस्तताले संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारहरुको महसुस जनताले नसकेको सरोकारवाला व्यक्तीहरुको भनाई छ ।
संविधानले जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीको हक, स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने, खाद्य अधिकार, आवास अधिकार, उपभोक्ता हक संरक्षण, महिला, बालबालिका, दलितको अधिकारहरु मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका सरकारहरुको सक्रियता कमजोर रहेको जानकार व्यक्तीहरुको भनाई छ ।
साविक कर्णालीका जिल्लाहरुमा अहिलेपनि औषधी अभाव भइरहने गर्दछ भने अस्पतालमा पुग्न घण्टौ हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । भने अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा सहज रुपले पाउन सक्दैनन् ।
कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुमा समयमानै उपचार नपाएर सुत्केरी मिहलाहरुले ज्यानु गुमाउनु पर्ने अबस्था अझै कायम छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनकै लागि सरकारले ल्याएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा भनेर ऐनमा समेत व्यवस्था गरिएको भएपनि कर्णालीका ३० हजार बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचमा पुग्न नसकेको एक तथ्याङ्क छ ।
कर्णालीमा भुमीहिन र आवास नभएका नागरिकहरुको शुरक्षित आवास बन्न नसकेको भन्दै केही नागरिकहरुले संविधानमा मात्र व्यवस्था गरेर नहुने बताउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी धारा ३३ ले रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ । कर्णालीमा रोजगारी सृजना गर्ने खालका दिर्घकालिन योजना र कार्यक्रम नभएको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
संविधान निर्माणपछिको पाँच बर्ष गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरुको लागि कुनै फरक नभएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहनुभएका प्रध्यापक लोक बहादुर ओलीको भनाई छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुले कर्णालीका जनताले मौलिक हकको उपभोग गर्न नसकेको बताउछन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य देवी ओलीले कर्णालीका दुरदराजका नागरिकहरुले हरेक क्षेत्रमा कठिनाई भोगेको बताउनुभयो ।
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कानुन अधिकृत तुलबहादुर खड्काले नागरिकहरु आर्थिक रुपमा सम्बृद्ध नहुँदा सम्म सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।