सुर्खेत, १३ जेठ (जागरण) । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो एक सय दिनमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा प्रदेश सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
यो अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकिएको, निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको, बजेट पारित भएको र विभिन्न कानुनहरु निर्माणको कामलाई सरकारले मुख्य उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।
आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको समेत स्वीकार गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको एकसय दिनभित्र चाहे जसरी काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
आफुहरुले पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकदेखि नै निर्णय गरेका विषय सन्तोषजक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नपाएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ ।
आवश्यक कानुन र संरचना नहुँदा काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ । केन्द्र सरकारले कानुन नबनाउँदा आफुहरुलाई काम गर्न असहज वातावरण भएको उहाँले बताउनु भयो ।
एक सय दिनभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारका १३ वटा बैठक बसेका छन् । कार्यप्रगति विवरणमा सरकारले प्रभातफेरी आयोजना गरिएकोदेखि पर्यटन वर्षको शुभारम्भसम्मका कामहरु समावेश गरेको छ ।
विभिन्न विधेयकको मस्यौदा, कार्य्विधि तथा आचारसंहिता निर्माणलाई सरकारले आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
यसै गरी डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्नेदेखि प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेतबाट मुगु र हुम्ला जोड्न लिंक रोडको घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गरेको गर्नुलाई मूख्य कामका रुपमा लिईएको उहाँको भनाई छ ।

यस्ताे छ सरकारकाे सय दिनकाे कार्य प्रगति प्रतिवेदनः

कर्णाली प्रदेश सरकारको १०० दिनको कार्यकाल
(मिति २०७४।११।३ देखि २०७५।२।१२ सम्म)

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कर्णाली प्रदेश,
वीरेन्द्रनगर सुर्खेत

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १०० दिनको कार्य प्रगति विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

१) संविधामा उल्लेख भए बमोजिम निर्माण गर्नु पर्ने प्रदेश कानून सम्बन्धमा

क) कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका नियमावली/आचारसंहिता/निर्देशिका

नियमावलीहरू विषयगत क्षेत्र
१. प्रदेश सरकारको लागि केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
३. प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
४. मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको लागि आचारसंहिता २०७४,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
५. प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यविधि २०७४,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
६. कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली ,२०७५
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
७. मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

ख) कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका विषयहरू

विषय विषयगत क्षेत्र
१. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) को सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
२. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेय २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
३. कर्णाली प्रदेश गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
४. कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
५. जलस्रोत उपयोग विधेयक २०७५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक २०७५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
७. कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी बिधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
८. कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
९. प्रादेशिक सहकारी ऐन २०७५, भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१०. कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
११. कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१२. प्रादेशिक पर्यटन विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१३. प्रदेश उद्योग विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१४. प्रदेश वन विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१५. वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१६. प्रादेशिक जग्गा प्रशासन (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) ऐन, २०७५ भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१७. प्रादेशिक खाद्य सम्बन्धी ऐन, २०७५ भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१८. लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१९. कर्णाली प्रदेश कानून आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०. कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

ग) कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्न स्वीकृति दिएका विषयहरू

विषय विषयगत क्षेत्र
१. कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिक्ताको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक, २०७४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

२. सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन विधेयक, २०७४ सामाजिक विकास मन्त्रालय

३. कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, विधेयक २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

४. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

५. कर्णाली प्रदेशका गाँउ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

६. विनियोजन विधेयक २०७५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

७. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

८. कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

९. कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

२) अन्य
क) यस प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका माननीय संसदज्यूहरु, विषय विशेषज्ञहरु समेतलाई एकै थलोमा भेला गराई २०७४ साल चैत्र २ गते कुपण्डोल, ललितपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको । उक्त अन्तरक्रियाबाट तत्कालिन तथा दिर्घकालिन रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने योजना, नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा सुझाव प्राप्त भएको ।

ख) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को वैठकद्धारा नै “कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार” भन्ने मूल नारा सहित रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ मनाउने निर्णय भए बमोजिम मिति २०७५ साल बैशाख १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष २०७५ को शुभारम्भ भएको ।

ग) सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३३ बमोजिम गठित अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन परिषदमा यस प्रदेशको तर्फबाट श्री सावित्री मल्ल उप प्रमुख नारायण नगरपालिका दैलेख र श्री खडग राज सेजुवाल उपाध्यक्ष पचाल झरना गाँउपालिका कालिकोट लार्इ सिफारिस गरि पठाइएको ।
घ) कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. ०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिकको लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश भै पारित भएको ।
ङ) प्रत्येक महिनाको १ गते र १५ गते मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, कर्मचारीहरु, सुरक्षा कर्मीहरु, स्थानीयतहका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा सार्वजनिक स्थान, मठ मंदिर, ताल तलैयाहरुमा सरसफाईका कार्यक्रम सञ्चालन गरि श्रम गर्ने गरिएको ।
च) मन्त्रालयहरुको website निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
छ) मन्त्रालय तथा कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) को कार्य अगाडी बढाईएको ।
ज) प्रदेशका कर्मचारीहरुका आचार संहिता निर्माण गर्ने कार्य शुरु गरिएको ।
झ) पूर्वाधार विकासको अभावमा कर्णाली प्रदेश विकास बाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले प्रदेश राजधानी सुर्खेत देखी हिमाली जिल्ला मुगु हुदैँ हुम्ला जोड्ने लिङ्करोड निर्माणको घोषणा गरेको ।
ञ) कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा, मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका मन्त्रालयहरु र निवासको लागि भवन तथा सवारी साधनको समुचित व्यवस्था मिलाइएको ।
ट) मुख्यमन्त्री र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनेगरी जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
 
भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय
१. मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन |
२. नीतिगत तथा योजना निर्माणको लागि विभिन्न समयमा कृषी, भूमि, सहकारी बाढी पिडितको व्यवस्थापन र अर्गानिक कृषीको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि सुझाव संकलन गरिएको ।
३. बाढी पिडितको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन गरि समस्या समाधानको लागि आवश्यक भूमिकाको खोजी गरी मन्त्रिपरिषदमा सुझाव दिइएको ।
४. असिना, हावा, हुरी जस्तो प्राकृतिक प्रकोपबाट किसनालार्इ पर्न गएको क्षतिको बारे अध्ययन, अवलोकन गरी आवश्यक राहतको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पहल गरिएको ।
५. यस मन्त्रालय द्वारा तपसिलका बिभिन्न बिधेयकका कामहरु अगाडि बढाईएको छ |
क) आ.व. २०७४/०७५ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य
ख) प्रादेशिक सहकारी बिधेयक सम्बन्धी कार्य
ग) प्रादेशिक भूमी बिधेयक सम्बन्धी कार्य
घ) प्रादेशिक खाध्य बिधेयक सम्बन्धी कार्य
ङ) प्रादेशिक कृषी सम्बन्धी बिधेयक तर्जुमा सम्बन्धी कार्य
च) प्रादेशिक पशुपन्छी सम्बन्धी बिधेयक कार्य
६. मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कृषी, पशुपन्छी, भूमीको व्यवस्थापन (सुकुम्बासी, भूमीहीन,गुठी व्यवस्थापन) सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहसंग समन्वय गरी विवरण संकलन कार्य थालनी गरीएको छ ।
७. प्रदेश सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयन कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ लार्इ सफल बनाउन खाध्य तथा उपहार समितिको जिम्मेवारी सफलतापुर्वक सम्पन्न गरिएको छ ।
८. कर्णाली प्रदेशलार्इ अर्गानिक प्रदेश आधार निर्माण गर्न यस प्रदेश भित्र उत्पादित अर्गानिक बस्तुहरूको पहिचान संकलन तथा प्रबर्दन गर्न विभिन्न कार्यक्रम संचालन तथा नमुना कृषी फर्म तथा कृषी अनुसन्धान केन्द्रको अध्ययन अवलोकन गरिएको छ ।
९. बजेट कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयमा मापदण्ड तर्जुमा तथा जिल्लामा गइ सम्भाव्यता अध्ययन गरियको |
१०. प्रदेश सरकारको स्वेतपत्रमा समाबेश गर्ने बिषयबस्तु छनौट गरी मन्त्रालयको स्वेत पत्र तयार गरिएको |
११. प्रदेश सरकारको स्वेतपत्रमा समाबेश गर्ने बिषयबस्तु छनौट गरी मन्त्रालयको स्वेत पत्र तयार गरिएको |
१२. मध्यपश्चमाञ्चल विश्व विद्यालयसंग छलफल गरेर कृषी तथा भेटेनरी शिक्षा अध्ययनको लागि पहल गरिएको छ ।
१३. आगामी वर्ष २०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी आवश्यक सल्लाह र सुझाव लिनको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संघ संस्थासंग प्रदेश स्तरका अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।
१४. कृषी, भूमी, सहकारी र गरिबी निवारण संग जोडिएका तर केन्द्रिय योजनामा समावेश गर्नु पर्ने विषयका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, संघीय कृषी, भूमी तथा सहकारी मन्त्री/उद्योग मन्त्रीसंग आवश्यक छलफल सहित माग पत्र पेश गरेको ।
१५. राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको उच्च स्तरीय गोष्ठीमा समावेश भर्इ अन्तर प्रदेशीय मन्त्री र सचिवहरू बीचमा अनुभव आदान प्रदान तथा किसान वर्गीकरण, परिचयपत्र र भू उपयोग बारे महत्वपर्ण छलफलमा सहभागी भएको ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१. ऐन/कानून
• आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ तयार गरी प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको ।
• आकस्मिक कोष ऐन २०७५ को विधेयक मस्यौदा तयार गरी सभामा पेश भएको ।
• मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७४ को मस्यौदा तयार गरी आवश्यक कार्यार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको ।
• स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७४ को मस्यौदा तयार गरी आवश्यक कार्यार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको ।
• विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट तर्जुमा गरी सभामा पेश गरिएको ।
• वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको ।
• कर तथा गैर कर सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको ।
• प्रदेशको कार्य संचालन नर्म्स तथा आचारसंहिता तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको ।
• प्रदेश योजना आयोग गठन आदेश तर्जुमा गरिएको ।
२. कार्यविधि र नियमावली
• कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका । अन्य कार्यविधि ।
• आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न सैद्धान्तिक सहमति माग गरी पठाएको ।
• विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न सैद्धान्तिक सहमति माग गरी पठाएको ।
• संचित कोष संचालन (कार्यविधि) नियमावली २०७५ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको ।
३. बजेट
• प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न १५ बुँदे बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन जारी गरिएको ।
• प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरुसँग सुझाब तथा धारणा संकलन गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
• आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ बमोजिम पूर्व बजेट छलफलको लागि उद्देश्य विनियोजन विधेयकका उद्देश्य, सिद्धान्तहरु, प्राथमिकता र नीतिहरु तयार गरिएको ।
• आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आषाढ १ गते सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरु भइरहेको ।
• राजस्व परामर्श समिति गठन गरी राजस्वका दर तथा दायरा बारेमा २ चरणमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरी राजस्व सम्बद्ध ऐन कानून तथा नीति योजना तर्जुमामा पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने कार्य भएको ।
• आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा मिति २०७५।०२।११ र १२ गते प्रदेश स्थित जिल्ला समन्वय समिति, सबै स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु भएको गोष्ठी सञ्चालन कार्यक्रम रहेको ।
४. संगठन संरचना
• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको संगठन सर्भेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको ।
• प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको संगठन सर्भेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको ।
५. सैद्धान्तिक सहमति
• मुख्य न्यायधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७४ र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०७४ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको ।
• सामाजिक संघसंस्था संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको ।
• मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७४ को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको ।
• कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७४ को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको ।
• मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०७५ को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको ।
६. समिति गठन
• प्रदेश योजना आयोग (गठन आदेश) को मस्यौदा तयार गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि अनुरोध गरि
• राजश्व परामर्श समिति गठन गरी समितिले तोकिए बमोजिमको कार्य गरिरहेको ।
• स्रोत अनुमान समिति गठन गरी उक्त समितिले तोकिए बमोजिमको कार्य गरिरहेको ।
७. मन्त्रालय तथा मन्त्री आवास व्यवस्थापन
• मन्त्रालय तथा मन्त्री आवासको व्यवस्थापन गरी रंगरोगन, फर्निसिङ्ग, फ्लोरिङ्ग तथा मर्मत सम्भार र सोलार जडान कार्य गरिएको ।
८. तालिम गोष्ठी
• प्रदेश संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (Su-TRA=Sub National Treasury Regulatory Application) सम्बन्धी तालिम आयोजना गरी लेखा प्रमुख र योजना प्रमुखहरुलाई २ दिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको ।
• आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका सचिवहरु एवं योजना प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुख भएको छुट्टाछुट्टै तथा एकीकृत गोष्ठी गरिएको ।
९. अन्य कार्यहरु (Website लगायतका कार्यहरु)
• कर्णाली प्रदेश आर्थिक विकासको मार्गचित्रको ढाँचा र सोमा समावेश हुनुपर्ने विवरण समेत तयार गरी प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको ।
• कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालय, प्रदेश सचिवालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेभसाइट (Website) निशुल्क निर्माण गर्न LGCDP सँग समन्वय गरेको ।
• प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय
१. नेपाल सरकारको (मन्त्रीपरिषद) मिति २०७४।१०।१० को निर्णयानुसार मिति २०७४।११।०२ गते साविक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवन वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरी कार्य संचालन गरेको । माननीय मन्त्री दल रावलले २०७४।११।६ देखि कार्यभार ग्रहण गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको ।
२. मा.मन्त्रीज्यू, सचिव र अन्य कर्मचारीको कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरेको ।
३. मन्त्रालयमा टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, हेल्प डेक्स, सूचना पाटी , उजुरी पेटीका, सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको । साथै मन्त्रालयको Official Email ID mosdsurkhet@gmail.com वनाई सो मार्फत पत्राचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
४. मा.मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षसम्ममा अपाङगता भएका सेवाग्राहीको सहज पहुँच पुर्याउन अपाङग मैत्री संरचना निर्माण गरिएको ।
५. मा.मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको आवास व्यवस्थापन गरिएको ।
६. यस मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उदघाटनको अवसरमा मिति २०७५ बैशाख १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७५ को शुभारम्भ गरिएको ।
७. माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूबाट यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुमा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, मा. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र उपरोक्त मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुसँग राय सुझाव तथा परार्मश बैठक सम्पन्न भएको ।
८. यस मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू प्रमुख आतिथ्यतामा प्रदेश सभाका सदस्यहरु सहित सरोकारवालासँग स्वास्थ्य नीतिको बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
९. फिरन्ते जीवन यापन गर्दै आएका राउटे समुदायलार्इ तत्कालको खाद्य संकट समाधानर्थ खाद्य संस्थान संग समन्वय गरी दश क्विन्टल चामल उपलब्ध गराइएको ।
१०. हुम्लाको ताजकोट गाँउपालिका घटमानामा आगलागी पिडित २५ घरधुरीलार्इ अत्यावश्यक खाद्यान्न सहयोग उपब्ध गराएको ।
११. मन्त्रालयको संयोजन र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयसँगको सहकार्यमा तीन जना गम्भीर प्रसुती स्वास्थ्य समस्याका विरामीलार्इ एयर लिफ्टिङ सेवा उपलब्ध गराइएको ।
१२. मन्त्रालयको संयोजन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सँगको सहकार्यमा æमेरो वर्ष अभियान २०७५, स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार – समृद्धिको आधार Æ अभियान अन्तरगत योग शिविर, प्रभातफेरी, ट्राफिक सचेतना र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको ।
१३. मन्त्रालय र भाषा आयोगको आयोजनामा स्थानीय भाषाहरुको संरक्षण सम्वर्धन र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको ।
१४. मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी भित्र रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालवालिका तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, धर्म तथा संस्कृति, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफार्इ र जनसंख्या विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरिएको।
१५. मन्त्रालयको महाशाखा, शाखा, फाँट र पदगत नतिजामूलक कार्य वृस्तितीकरण सहितको कार्य विवरण तयार गरी लागु गरिएको ।
१६. मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थपान सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको ।
१७. प्रादेशिक शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, खेलकुद नीति, महिला बालवालिका तथा सामाजिक सुरक्षा नीति, श्रम तथा रोजगार नीति र युवा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको ।
१८. प्रादेशिक शिक्षा विधेयक र शैक्षिक परामर्श सेवालार्इ व्यवस्थापन गर्न विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको ।
१९. मन्त्रालय र केन्द्रीय बालकल्यण समितिको संयुक्त आयोजनामा बालअधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
२०. आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोष ( संचालन) नियमावली २०७५, तयार गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पेश गरिएको ।
२१. सामाजिक संघ संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४ तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको ।
२२. चालु आ.व. २०७४।०७५ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा र २०७४।०७५ को लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
२३. आगामी आ.व.२०७५।०७६ को लागि मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा र आगामी आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक तयारी भैरहेको।
२४. यस मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशभित्र क्षय रोग खोप कार्यक्रम अन्तर्गत उपचारको दायरामा नआएका क्षय रोगका विरामीहरुको पहुंच वढाउन, नियमित औषधी सेवन गराउने तथा सम्वेदनशील अवस्थाका क्षय रोगका विरामीहरुका लागि आवासीय व्यवस्था सहित उपचार गराउने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको ।
२५. मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, र कर्मचारीहरुबाट यस प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, मुगु, जुम्ला र कालिकोटका यस मन्त्रालय सँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालय, निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सेफ हाउस, संगहालय पुस्तकालय र विद्यालयहरुको अनुगमन भएको ।
२६. मन्त्रालय स्तरमा माननीय मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत विषयमा नीतिको मस्यौदा तर्जुमा समिति र सचिवज्यूको संयोजकत्वमा कानून मस्यौदा समिति गठन भई तत्सम्बन्धी काम भैरहेको।
२७. प्रदेश सरकारद्वारा सम्पादन गर्नु पर्ने र गर्न सकिने प्रादेशिक शिक्षा नीति योजना र कार्यक्रमका बारेमा शिक्षा विद प्रा.डा. विधानाथ कोइराला, डा. आनन्द पौडेल लगाएतका विज्ञहरुको उपस्थितिमा छलफल कार्यक्रम गरिएको ।
२८. विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रम २०७५ तथा नागरिकको स्वास्थ्य एवम औलो रोग उपचार सम्वन्धमा नागरिक सचेतनाका लागि एफ.एम. रेडियोहरुबाट प्रचार प्रसार र कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
१. २०७४।११।६ गते माननीय मन्त्री नरेश भण्डारीज्यूको पद बहाली र मन्त्रालयमा स्वागत भै सोही दिन नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशस्तरबाट जारी हुने ऐन,नियम र आदेशहरु राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभाग काठमाण्डौमा अनुरोध गरी पठाउन मा.मन्त्रीज्यूबाट निर्णय भई सोही अनुसार पत्राचार रिएको।
२. कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रथम वैठकको निर्णय अनुसार संमृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्था सहितको सिफारिस गर्न मिति २०७४।११।८ मा माननिय मन्त्री स्तरको निर्णयबाट कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री सुरेश विक्रम शाहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलले मिति २०७४।१२।७ मा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश भएको ।
३. कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को प्रथम बैठकको निर्णय अनुसार कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि राय सुझाव संकलन गरी कार्ययोजना तयार गर्न मिति २०७४।११।८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उप सचिव श्री भक्तबहादुर कार्की संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्य दलले मिति २०७४।१२।२७ मा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश भएको ।
४. यस प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरुमा भैरहेको र हुन सक्ने सवारी दुर्घटनाको विश्लेषण गरी दुर्घटनका कारण पत्ता लगाई दुर्घटना कम गर्न अपनाउनु पर्ने कार्य योजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मिति २०७४।११।११ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव श्री भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन भई कार्य सम्पादन गरी प्रतिवेदन पेश हुन वाँकी रहेको ।
५. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वारा स्वीकृत कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा दरवन्दी प्रस्ताव गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रानुसार यस मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा २०७४।१२।१२ मा समिति गठन भै मिति २०७५।१।५ गते समितिले कार्य सम्पन्न गरी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरवन्दी प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा पठाइसकिएको।
६. यस मन्त्रालयबाट जारी भएको चालिस वुदे संमृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा अभियान अन्तरगत सवै प्रहरी प्रशासनिक ईकाइहरुमा कर्णाली प्रदेशको समस्याको रुपमा रहेको सडक दुर्घटनालाई न्युनीकरणका लागि १० वटै जिल्लामा ट्राफिक सचेतना सम्वन्धि जनचेतना कार्यक्रम सवै सरोकारवालाको सहभागितामा सक्रियतापूर्वक सम्पन्न भएको।
७. मिति २०७४।११।१६ गते हुम्ला जिल्लाको ताराकोट गाँउपालिकाका २२ र घरपरिवार मिति २०७५/१/२२ मा मुगु जिल्लाको कारमारो गाँउपालिकाका १७ घर परिवार समेत गरी जम्मा ३९ आगलागी पिडित घरपरिवारलाई माननीय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माननीय सामाजिक विकास मन्त्री र संसदहरुको टोलीले सो स्थानमा पुगि राहत वितरण गरिएको ।
८. सुचना प्रविधि, सुचनाको हक, मानव अधिकार तथा कार्यालयहरुमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारका विषयमा कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुको लागि तिन दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७४/१२/२० देखि २२ सम्म प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न भएको ।
९. विपन्नसँग एक दिन कार्यक्रम अन्तरगत माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूबाट पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं. १० को बाढीपीडित बस्तीमा पुगी समस्या वुझ्ने र विपन्नसँग एक दिन बस्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
१०. मिति २०७५/१/२६ गते यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा ६६ औ कानून दिवस भब्यताका साथ सम्पन्न गरिएको ।
११. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशको गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक २०७५ विधेयकहरु मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्राप्त भई संसदमा दर्ता गरिएको ।
१२. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई कर्णाली प्रदेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक २०७५ मन्त्रिपरिषदवाट तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको साथै गठन आदेश मार्फत कर्णाली प्रदेश कानुन आयोग गठन गर्न सहमति प्राप्त भएको।
१३. मुख्यमन्त्री राहत सहायताकोष निर्देशिका २०७५ जारी गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको ।
१४. कर्णाली प्रदेश आर्थीक कार्यविधि विधेयक २०७४, कर्णाली प्रदेश विनीयोजन विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश संचित कोष संचालन (कार्यविधि) नियमावली २०७५, कर्णाली प्रदेश आकस्मीक कोष विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गरिएको ।
१५. कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश खाद्य विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारीक बाली वस्तु उत्पादन, प्रशोधन र नियमन सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक जलचर संरक्षण विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश भूमी सम्वन्धी विधेयक 2075 तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको।
१६. कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश उद्योग संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश वन व्यवस्थापन विधेयक २०७५ सम्वन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
१७. कर्णाली प्रदेश सडक वोर्ड विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश जलश्रोत उपयोग विधेयक २०७५ सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
१८. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरुबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम हरेक महिनाको १ गते र १५ गते श्रम अभियानमा सक्रियतापूर्वक निरन्तर सहभागिता हुदै आएको ।
१९. प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुख समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाइएका कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७५ प्रमाणिकरण भई प्राप्त हुन आएकोले उक्त ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकासीत गर्न मुद्रण विभागमा पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको।
२०. मन्त्रालयमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोक्ने काम सम्पन्न भएको ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय

१. मन्त्रालय स्थापना र माननीय मन्त्रिज्युको पदबहाली :-
मिति २०७४/११/०३ गते यस मन्त्रालयको औपचारिक स्थापना भएपश्चात माननीय मन्त्रि
श्री नन्दसिं बुढा ज्युको पदबहाली भइ कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको |
२. मन्त्रालयको भौतिक तथा मानवीय स्रोत ब्यबस्थापन :-
यस मन्त्रालयको स्थापना भैसके पश्चात हालसम्म मन्त्रालयको अस्थायी भवन, फर्निचर लगायतका न्युनतम भौतिक तथा मानवीय श्रोत साधनको ब्यबस्थापन भैरहेको साथै यस मन्त्रालयको लागि ३८ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हालसम्म बिभिन्न तह, सेवा र श्रेणीका २७ जना कर्मचारी हाजिर भई मन्त्रालयको कार्य संचालन भै रहेको |
३. नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण :-
आ.व. २०७४/०७५ को वाकी अवधिको लागि यस मन्त्रालय संग सम्बन्धित रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरि मन्त्रिपरिषद पेश भइ संसदमा छलफल पश्चात संसदबाट स्वीकृत भई मन्त्रालयमा अख्तियारी समेत प्राप्त भई कार्यान्बयन प्रारम्भ भएको |
४. संगठन ब्याबस्थापन प्रस्ताव तयारी :
यस मन्त्रालयको संगठन र ब्याबस्थापन प्रस्ताव तयारी गरि छलफलको क्रममा रहेको |
५. महाशाखाहरुको कार्य विवरण तयारी :
मन्त्रालयका महाशाखा र अन्तर्गतका शाखाहरुको कार्य विवरण तयारि भइ सोहि बमोजिम कार्य सम्पादन भै रहेको |
६. कानुन मस्यौदा निर्माणको लागि सैदान्तिक सहमतिको लागि प्रस्ताव पेश :
यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयमा कानुन निर्माण गर्नपर्ने हुदाँ, वाताबरण संरक्षण ऐन, उद्योग ऐन, पर्यटन ऐन र वन ऐनको मस्यौदा निर्माणको लागि सैदान्तिक सहमति प्राप्त गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव तयार गरि पेश भएको |
७. अवधारणा पत्र तयार :-
“कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५” को कार्यक्रमको लागि आवधारणा पत्र (प्रस्ताव पत्र) तयार गरि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइ पारित भएको |
८. “कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५” को शुभारम्भ :-
मिति २०७४/११/०६ गते बसेको यस कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट वर्ष २०७५ लाइ कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष मनाउने निर्णय भएको र यस मन्त्रालयलाइ जिम्मेवार मन्त्रालयको रुपमा तोकिएको र मिति २०७४/११/२६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठ”कबाट मिति २०७५/०१/०१ गतेको पर्यटन वर्ष शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजनाको लागि माननीय मुख्यमंत्री ज्युको संयोजकत्वमा समिति गठन भइ यस मन्त्रालयलाइ पर्यटन महोत्सब ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी प्रदान गरियकोमा, कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष कार्यक्रम मिति २०७५/०१/०१ गते यस प्रदेशको मुगु जिल्लाको राराबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओली ज्युवाट शुभारम्भ भएसंगै उक्त कार्य सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको | साथै वर्ष २०७५ भरि विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउनको लागि यस मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएकोमा विभिन्न कार्यक्रम निर्माण र संचालनको लागि सुरुवात भएको |
९. स्वेत पत्र तयारी र प्रकाशन :-
यस मन्त्रालयको स्वेत पत्र तयार भै प्रकासनको क्रममा रहेको |
१०. मन्त्रालयगत निर्णय :-
१०.१ माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रिज्युको अध्यक्षतामा ३ पटक बैठक बसी अत्यावश्यक बिषयमा मन्त्रालयगत ८ वटा निर्णय भएको |
१०.२ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिबज्युको अध्यक्षतामा २ पटक बैठक बसी अत्यावश्यक बिषयमा मन्त्रालयगत ७ वटा निर्णय भएको |
११. दिवस/समारोह :-
जैविक बिबिधता दिवसका २५ वर्ष : पृथ्वीमा सुरक्षित जीवनको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ २५ औ अन्तराष्ट्रिय जैविक बिबिधता दिवस कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय श्री दुर्गा केशर खनाल ज्युको प्रमुख अतिथ्यतामा केन्द्रिय वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा धुलियाबिट देखि मंगलगढ़ी जोड्ने सडक खण्डमा वृक्षारोपण गरि मनाइएको |
१२. अन्य काम :
१२.१ यस मन्त्रालय अन्तर्गत बिषयगत सरोकारवाला बाट २०७४ माघ मसान्त सम्म प्रगति विवरण प्राप्त भई प्रगति संकलन अध्यन र तथ्यांक ब्यबस्थित गर्न सुरु भएको |
१२.२ मिति २०७४/१२/०२ गते यस उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र MEDEP संस्थाको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली बिकाश अन्तरक्रीया कार्यक्रम हिमालयन होटेल काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको | यसै संग सम्बन्धित सरोकारवालाको थप ३ वटा बैठक सम्पन्न भएको |
१२.३ रोजगारी तथा जडिबुटी बिकासमा आधारित रही वन तथा वातावरण मन्त्रालयको I-MAP कार्यक्रम र जर्मन विकास नियोग (GIZ) सँग अन्तरक्रिया मिति २०७४/११/०६ गते सम्पन्न भएको, साथै यसी संग सम्बन्धित जतिबुती ब्यबसायी संघ र Herbal Industry Nepalgunj, Banke, संग कर्णालीको जडिबुटी बिकास र रोजगारी सृजनाबारे अन्तरर्क्रिया तथा नेपाल सरकारको रु. १ करोडमा अनुदानमा निर्माणाधीन जडिबुटी भण्डारण गृहको अवलोकन तथा सम्भाव्यता अध्ययन भएको |
१२.४ माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष ब्यबस्थापनको लागि भवन तथा सहरी बिकास डिभिजन कार्यालय संग सहकार्य गरि दरभाउ पत्र मार्फत कार्य आरम्भ भइ सकेको |

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

१. मन्त्रालय भवन, कर्मचारी निवासको भौतिक व्यवस्थापन गरिएको।
२. भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धित क्षेत्रीय डिभिजन कार्यालयहरुबाट प्राप्त आधारभूत तथ्याङ्क प्रतिवेदनऽ अध्यावधिक गर्ने कार्य भएको।सुर्खेत जिल्लाको सरकारी भवन कार्यालयहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भईरहेको।
३. यस मन्त्रालयसंग सम्बन्धित प्रदेश सरकारको आगामी आ.व. ०७५/०७६को नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी पेश गरिएको। आगामी आ.व. ०७५/०७६ को प्रारम्भिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य भइरहेको।
४. प्रदेश मन्त्रीपरिषबाट जलस्रोत उपयोग विधेयक तथा सडक वोर्ड विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा तयारी गर्ने काम भईरहर्को। प्रादेशिक भवन ऐन सम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार भइरहेको।
५. यस मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने कार्यदल गठन भई प्रारम्भिक छलफल भइरहेको।
६. सडक सञ्जाल भूमिगत जल, स्मार्ट सिटी, सहरी विकास/आवास सम्बन्धी अध्ययन कार्यगत शर्त तयार गरी कार्य अगाडि बढाइएको।