सुर्खेत, ३ कार्तिक (जागरण) । कर्णालीका मजदुरी गरेर खाने व्यक्तीहरुले यो पटकको आफुहरुको दशैँ खल्लो हुने बताएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण भनेजसरी काम नपाउँदा कमाई नभएको भन्दै दशैँ खल्लो हुने बताएका हुन् ।
उनिहरुले विगतका बर्षका दशैँमा दैनिक रुपमा काम पाइने गरेको भएपनि यो पटक लकडाउनका कारण साउनसम्म घरमै बस्नुपरेकाले दशैँ मनाउने रकम नभएको बताएका छन् ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ का दत्त प्रसाद शर्माले आफुले ज्यालामजदुरीको काम गरेर घर खर्च टार्ने गरेको भन्दै यो पटक काम गर्न नपाउँदा दशैँ समेत खल्लो हुने कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो ।
दैलेखमा स्थायी घर भइ हाल सुर्खेतमा ज्याला मजदुरी गर्दै आउनुभएका पवित्रा नेपालीले पनि यो पटकको दशैँ भनेअनुसारले मनाउन नसकिने बताउनुभयो ।
यता, कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरु भने कोरोना महामारीका बेला प्रदेशसभा सदस्यहरुमात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि दशैं भत्ता बुझेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले १५ हजारका दरले दशैं भत्ता बुझेका हुन् ।
यसका अलावा प्रदेशका १० वटै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पनि दशैं भत्ता बुझेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानून नै बनाएर भत्ता बाँडिएको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा ३ हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधि छन् ।
यसैगरी १० वटा जिल्ला समन्वय समितिका ७० जना प्रतिनिधिले पनि भत्ता बुझेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई १ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडबाड खर्चका रूपमा उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सभा सभामुखले ५३ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५० हजार, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, विभिन्न समितिका अध्यक्ष लगायतले ४८ हजार बुझ्दै आएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यले भने ४५ हजार पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।
चालिस सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ जना मन्त्री छन्, उनीहरूले त्यहीबापत सुविधा पाउँछन् ।
त्यसका अलावा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, चार समितिका अध्यक्ष, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका सचेतक र सांसदहरूले दशैं भत्ताबापत एक महिनाको पारिश्रमिक बुझेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराम बुढाथोकीले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको दशैं खर्च प्रदेश सभाले पदाधिकारी एवं सांसदको खातामा जम्मा गरिदिएको बताउनुभयो ।
यसैबिच कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य ठम्मर बहादुर विष्टले भने आफुलाई आधिकारी जानकारी नभएको भन्दै यती त्यसो गरिएको भए गलत हुने बताउनुभयो ।
यस्तो विषम परिस्थितमा समेत जनप्रतिनिधिहरुले त्यसरी रकम लिन नहुने भन्दै यो सत्य भए रकम फिर्ता गराउनतर्फ लाग्ने कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो ।
यस्तै, सर्वत्र आलोचना खेपेपछि संघीय संसदका केही सांसदले संसद सचिवालयले बाँडेको दशैं भत्ता फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
यसक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं सांसद भीम रावलले आफ्नो दशैं भत्ता फिर्ता गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
उहाँले पत्र लेखेर आफूलाई दिइएको दशैं भत्ता फिर्ता लिन संसद सचिवालयलाई भनेलगत्तै सचिवालयले ६४ हजार ७० रुपैयाँ कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टा हुने जानकारी दिएको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्नु भएको हो ।